लोकसभा निवडणुकीनंतर रेपो दरात कपात करण्यात येईल आणि कर्जाचा हप्ता कमी होईल अशी आशा सर्वसामान्यांना होती. मात्र या आशांवर पाणी फेरले गेले असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी नवीन पतधोरण जाहीर करताना रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही.
आरबीआयने सलग आठव्यांदा रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीमध् हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. त्यामुळे सर्वसामान्यांना व्याजदरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था उत्तम असून सध्या महागाई आणि वाढीदरम्यान संतुलन ठेवण्यावर आमचे लक्ष केंद्रीत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीडीपी वाढीचा दर 7 टक्क्यांवरून 7.2 टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाजआहे, असे शक्तिकांत दास म्हणाले. तसेच महागाई दर 4 टक्क्यांवर आणण्याचे आरबीआयचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
RBI Governor Shaktikanta Das says “The policy repo rate remains unchanged at 6.5%” pic.twitter.com/jWtqCxS3dC
— ANI (@ANI) June 7, 2024
दरम्यान, गेल्या वर्षापासून सातत्याने वाढणाऱ्या महागाई दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरात वाढ केली होती. मे 2022 पासून सातत्याने वाढ केल्यामुळे रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता. आरबीआयने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान रेपो रेटमध्ये 2.5 टक्के वाढ केली होती. मात्र त्यानंतर रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणे म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
