सरकारी नोकरदारांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात राज्यघटनेत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदारांना पदोन्नती देण्याचे निकष, स्वरूप आणि त्यासाठी काय पात्रता असावी, हे सर्व ठरविण्यासाठी कायदे मंडळ आणि मंत्रिमंडळ हे स्वतंत्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. कायदेमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ पदोन्नतीच्या जागा भरण्यासाठी निकष आणि त्यासंबंधीची प्रक्रिया ठरवू शकतात. नोकरीचे स्वरूप आणि उमेदवाराचे काम यावर पदोन्नतीच्या पदांवर रिक्त जागा भरण्यासाठीची नियमावली केली जाऊ शकते. पदोन्नतीसाठी स्वीकारलेले धोरण हे सक्षम उमेदवारासाठी योग्य आहे किंवा नाही, याचे पुनरावलोकन न्यायालय करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांचा निवडीवरून पदोन्नतीचा वाद सुरू झाला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना खंडपीठाने यावर टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारी विभागातील पदोन्नतीशी संबंधित अनेक विषयांत स्पष्टता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्ष नोकरी करणारे कर्मचारी संस्थेप्रती असलेल्या आपल्या निष्ठsचे फळ मिळण्याची वाट बघत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीच्या विषयात वेळोवेळी हेच सांगितले आहे की, पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेसह कामाचा दर्जाही पाहिला पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. पदोन्नतीसंदर्भात याआधीही अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्याबाबतचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास राज्ये बांधील नाहीत आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
सध्या रिट याचिकाकर्त्यांनी जेष्ठ जिल्हा न्यायाधीश ते वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश (65 टक्के कोटा) च्या कॅडरमध्ये पदोन्नतीसाठी गुजरात हायकोर्टाच्या 10 मार्च 2023 च्या निवड यादीला संविधानाच्या कलम 14 नुसार गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 च्या नियम 5 चे उल्लंघन करणारे आहे, असे घोषित करावे, अशी मागणी केली आहे. नियम 5 नुसार, न्यायाधीश कॅडरमध्ये 65 टक्के भरती ही योग्यतेच्या सिद्धांतावर ज्येष्ठ जिल्हा न्यायाधीशांमधील पदोन्नती ही योग्य परीक्षा उतीर्ण करून करायला हवी, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने हेही म्हटले की, गुजरात हायकोर्टाने योग्य चाचणीचे आधार तपासण्यासाठी आपल्या नियमांत संशोधन करायला हवे. न्यायालय त्याचवेळी हस्तक्षेप करू शकते. ज्यावेळी पदोन्नती धोरण संविधानाच्या कलम 16 नुसार समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन झाले असेल तर, असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले.
