गोवंडीतील झाडांभोवती शाळेने केलेले बेकायदा काँक्रीटीकरण दोन दिवसांत हटवले जाईल, तसेच शाळेवर वृक्ष कायद्याखाली फौजदारी कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेतर्फे अॅड. सागर पाटील यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाला दिली. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली आणि पावसाळा जवळ आल्यामुळे युद्धपातळीवर काँक्रीटीकरण हटवण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
देवनार गावातील 11 झाडांभोवती बेकायदा काँक्रीटीकरण केले आहे. तसेच इतर 27 झाडांभोवती बांधकाम साहित्याचा भराव टाकला आहे. त्यामुळे संबंधित झाडे मरण्याच्या मार्गावर आहेत, असा दावा करीत इरफान खान यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बुधवारी खंडपीठाच्या आदेशाला अनुसरून केलेल्या कार्यवाहीची माहिती पालिकेतर्फे अॅड. सागर पाटील यांनी यावेळी दिली. पहिल्या दिवशी पाच झाडे काँक्रीटमुक्त केली आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे झाडांभोवतीचे काँक्रीटीकरण हटवण्यास मशीन वापरू शकत नाही. कामगारांमार्फत हे काम केले जात आहे. सुरुवातीला शाळेने झाडांच्या आवारात प्रवेशास मज्जाव केला. वरिष्ठ अधिकारी गेल्यानंतर काम सुरू केले. शाळेने झाडांभोवती बेकायदा काँक्रीटीकरण करून वृक्ष कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शाळेवर फौजदारी कारवाईसाठी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्याचे पालिकेने कळवले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने 20 जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
गरज भासल्यास
पोलीस संरक्षण घ्या
झाडांभोवती बेकायदा काँक्रीटीकरण केलेल्या श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या शाळेने पालिकेच्या पथकाला आपल्या आवारात प्रवेश द्यावा, तसेच शाळा जर कुठल्याही प्रकारे अडथळा आणत असेल तर त्या स्थितीत गरज भासल्यास पोलीस संरक्षण घेऊन काँक्रीटीकरण हटवा, असे निर्देश खंडपीठाने पालिकेला दिले.
प्रतिज्ञापत्र दाखल करा
बेकायदा काँक्रीटीकरण करणाऱया शाळेच्या वकिलांनी गुरुवारी खंडपीठापुढे हजेरी लावली होती, मात्र ते कुठलीही भूमिका मांडू न शकल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. याचवेळी आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश शाळेला दिले.
