>> राजू वेर्णेकर
इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित खासगी शाळांना विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची द्यावी लागणारी भलीमोठी रक्कम आणि आर्थिक क्षमता असूनही शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांत प्रवेश घेण्याचा कांही पालकांचा प्रयत्न यांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांत प्रवेश मिळणे कठीण आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई, 2009) केलेल्या बदलानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश दिला जाणार नाही. अशा विनाअनुदानित शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून आरटीईअंतर्गत निवडण्यातदेखील येणार नाहीत हे नियम अधिसूचना ( क्रमांक 29, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2024) अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
शिक्षण हक्क कायदा, 2009 अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद घटनेच्या 21 ‘अ’ कलमाप्रमाणे करण्यात आली आहे. त्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांत प्रवेश दिला जातो. याचा फायदा घेऊन बरेच पालक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित खासगी शाळांत दाखल करतात. या वर्षी आरटीईअंतर्गत सुमारे 80 हजार शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी उपलब्ध होऊन सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतील, असे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांचे म्हणणे आहे. शिवाय वाढीव विद्यार्थी संख्येमुळे अतिरिक्त शिक्षकांना सेवेत सामावून घेणेदेखील सोपे जाईल, शिक्षण विभागाने 2024-2025 या शैक्षणिक वर्षासाठी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत 25 टक्के जागा भरण्यासाठी 16 एप्रिलपासून ऑनलाइन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात केल्यानंतर एक लाखाहून अधिक अर्ज भरले गेले असून त्यांची पडताळणी सुरू आहे. अर्ज भरत असताना संकेतस्थळावर केवळ सरकारी व मराठी अनुदानित शाळांची यादी पालकांसमोर येत आहे. ज्यांना इंग्रजी शाळेत प्रवेश हवा असल्यास त्यांना स्वतंत्रपणे शाळेची निवड करून थेट फी भरून प्रवेश घ्यावा लागेल.
मात्र पालकांच्या मते, पोर्टलवर केवळ मराठी शाळांचा समावेश असेल आणि इंग्रजी माध्यमाची एकही शाळा उपलब्ध नसेल. मग प्रवेशासाठी अर्ज भरण्यासाठी नेट कॅफेवर पैसे का खर्च करायचे ?
मात्र या निर्णयामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांना शासनावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे मराठी शाळांना फायदा होऊन अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्नदेखील सुटेल, असे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल टीचर्स ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांचे म्हणणे आहे. सध्या शासनाकडून दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम विनाअनुदानित खासगी शाळांना देणे आहे. सुरुवातीला 31 हजार शाळांना प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष 17,670 रुपये देण्यात येत होते. कोविडच्या काळात ही रक्कम 8 आठ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. 2021-2022 आणि 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र शाळांचे देणे पूर्णपणे देण्यात आले नाही. गेल्या वर्षी 116 कोटी रुपये शाळांना शासनाकडून देण्यात आले होते. कोटय़वधींची शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत आहे. या पार्श्वभूमीवर आरटीई कायदा शिथिल करून शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेशांवर भर देण्यात येत आहे.
केरळमध्ये 2011 पासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नसल्यासच खासगी शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जातो. याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारनेदेखील 2018 पासून हा नियम लागू केला आहे. सरकारी शाळांत प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांच्या संख्येत होणारी घट लक्षात घेऊन हा नियम लागू करण्यात आला आहे, असे कर्नाटक सरकारच्या शालेय विभागाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलाला आव्हान देणारी याचिका अनुदानित शिक्षा बचाव समितीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पूर्वप्राथमिक स्तरावर मोठय़ा शाळांना पैसे कमावण्यासाठीच हे बदल करण्यात आले आहेत आणि म्हणून अधिसूचना रद्द करून प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात यावी अशी मागणी समितीने केली आहे.
