>> अनंत बोरसे
दुर्दैवाने मागील अनेक वर्षांपासून आपल्याकडील लोकशाहीच्या उत्सवाचे रूपडेच पालटून गेले आहे आणि मतदार ‘राजा’ची देखील अवस्था अवघडली आहे. निवडणूक संपल्यानंतर ‘राजा’ म्हणविणाऱ्या या ‘प्रजे’ची कशी परवड होते हा कटू अनुभव वारंवार येत असतो. निवडणूक काळात आश्वासनांची खैरात केली जाते, जाहिरातींचा भडीमार केला जातो, मात्र निवडून आल्यानंतर ती एक जुमलेबाजीच ठरते. मतदार हा लोकशाहीच्या या उत्सवातील ‘राजा’ म्हटला जात असला तरी त्याला तशी वागणूक किती मिळते हा प्रश्नच आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, मदर ऑफ डेमोक्रॅसीचा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱया भारतात सध्या लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत आहे. 19 तारखेला पहिला उत्सवाचा दिवस 102 मतदारसंघात पार पडला. अजून सहा टप्प्यांत लोकशाहीचा उत्सव पार पडणार आहे आणि 2024 च्या लोकशाही उत्सवाचे फलित काय? हे 4 जून रोजी देशासमोर येणार आहे. लोकशाही उत्सवाचे नियोजन आणि आयोजन करण्याची जबाबदारी घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगावर घटनाकारांनी टाकली आहे.
राजकारण हे समाजकारणाचे पवित्र माध्यम समजले जात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताकारणाचे संदर्भच बदलून गेले आहेत. त्यामुळे निवडणुकांचेदेखील स्वरूप बदलून गेले आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता यामुळे निवडणुका या मनी, मसल यावरच लढविल्या जात आहेत. याही निवडणुकीत त्यापलीकडे काही होताना दिसत नाही. चरित्र की राजनीती तर केव्हाच इतिहासजमा झाली आहे आणि नैतिकता, नीतिमूल्ये, स्वच्छ चारित्र्य यांना आजच्या लोकशाहीच्या उत्सवात महत्त्वाचे स्थान उरलेले नाही.
लोकशाहीचा उत्सव साजरा होताना सर्वांना समान संधी, मुक्त वातावरण, निवडणुका पारदर्शकपणे पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाला घटनात्मक दर्जा, अधिकार दिले गेले. अगदी न्यायालयीन अधिकारदेखील. निवडणूक आयोगाच्या कामात कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही. निवडणूक आयोगाने तितक्याच प्रामाणिकपणे, निष्पक्षपातीपणे, निर्भीडपणे काम करावे ही सर्वाना अपेक्षा आहे. मात्र टी. एन. शेषन, लिंगडोह यांचा अपवाद वगळता निवडणूक आयोग हा सत्ताधाऱयांची मर्जी राखून काम करतो हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. केवळ टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाची ताकद काय असते हे देशाला आणि जगाला दाखवून दिले. गेल्या वर्षांपासून तर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीनुसार काम करतो आहे आणि विरोधकांवर कारवाईचा बडगा उगारतो आहे, हे आता जनतेच्या लक्षात आले आहे. निवडणुकांमधील गैरप्रकार, ईव्हीएमबाबत निर्माण झालेले प्रश्न हे खरे तर निवडणूक आयोग स्तरावर सोडवले जायला हवेत. मात्र निवडणूक आयोग काहीच करत नाही. म्हणून अनेकांना कोर्टात जावे लागले. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत हे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने योग्य नाही. सध्याच्या निवडणूक आयोगावर तर थेट मोदींचा आयोग म्हणून समाज माध्यमातून टीका होत आहे. निवडणुका या देशाची लोकशाही, जनता, देश यांचे भवितव्य ठरवतात. त्याचे बरे वाईट परिणाम देशावर होतात. अशा वेळी जर निवडणूक आयोगावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर लोकशाहीच्या उत्सवाचे पावित्र्य कसे राखले जाईल? विरोधकांची कुठलीही तक्रार ऐकून घेतली जात नाही की त्याचे निराकरण केले जात नाही. याउलट विरोधकांनाच आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले जाते. हे निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षित नाही. अर्थात हे होण्याचे कारण म्हणजे निवडणूक आयोगावर होणाऱया नियुक्त्या. मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश झुगारून देत संसदेत बिल पास करून नियुक्तीचे अधिकार आपल्या हातात घेतले. मग निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा तरी काय करणार? टी. एन. शेषनसारखे होणे कोणालाही जमणारे नाही.
एरवी लोकशाही प्रक्रियेत कायमच दुर्लक्षित राहिलेला आणि गृहीत धरून चाललेला, पण महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘मतदार.’ या सामान्य मतदाराची मनधरणी करताना सर्वच राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्यात जी चढाओढ लागली लागते ती पाहून खरोखरच, हा मतदार ‘राजा’ काही काळ का होईना, सुखावत असेल. राजाची काय ताकद आहे हे अनेकदा दिसून आले आहे. मतदार ‘राजा’च्या एकजुटीचे दर्शन प्रत्यक्षात दिसत नसले तरी त्याच्या ताकदीची प्रचीती अनेकदा देशाने अनुभवली आहे. 1976 मध्ये लादलेल्या आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांना पायऊतार व्हावे लागले. 1980 मध्ये मतदारांनी इंदिरा गांधी यांना कौल दिला. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातील ‘इंडिया शायनिंग’ची देशभर मोठी हवा असतानादेखील ‘काँग्रेस’च्या नेतृत्वाखाली सत्ता याच मतदार ‘राजा’च्या शक्तीने आणली. मतदार राजा हा उघडपणे व्यक्त होत नसला तरी मतदानातून तो आपली ताकद वारंवार दाखवून देत आला आहे. पण दुर्दैवाने मागील अनेक वर्षांपासून आपल्याकडील लोकशाहीच्या उत्सवाचे रूपडेच पालटून गेले आहे आणि मतदार ‘राजा’ची देखील अवस्था अवघडली आहे. निवडणूक संपल्यानंतर ‘राजा’ म्हणविणाऱया या ‘प्रजे’ची कशी परवड होते हा कटू अनुभव वारंवार येत असतो. निवडणूक काळात अनेक योजना या मोफत अथवा स्वस्त देण्याचे गाजर दाखविले जाते, आश्वासनांची खैरात केली जाते, जाहिरातींचा भडीमार केला जातो, मात्र निवडून आल्यानंतर ती एक ‘निवडणूक जुमलेबाजीच’ ठरते. निवडणुकीच्या काळात मतदारापुढे विनम्रपणे हात जोडून असलेले, नंतरच्या काळात मात्र आपण देशाचे/राज्याचे मालक आणि मतदानाच्या दिवशी एक दिवसाचा ‘राजा’ ठरलेला मतदार हा आपला सेवक/गुलाम आहे अशी वागणूक देतात, हे कटू सत्य आहे. ना त्याला काही प्रश्न विचारण्याची सोय, ना राज्यकर्त्यांना त्यांच्या चुका दाखवून देण्याची सोय उरते. ‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशीच या एक दिवसाच्या ‘राजाची’ अवस्था बनली आहे. तरीही मतदारांनी मतदान करायला हवे. मतदान चुकीचे झाले की त्याची किंमत बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, महागडे शिक्षण, महागडे औषधोपचार या रूपाने मतदार राजाला मोजावी लागते. गेलेली वेळ परत येत नाही. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला गेलाच पाहिजे. आता तर ‘नोटा’ चा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे. राजकीय पक्ष, नेते यांच्या बाबतचे प्रेम बाजूला ठेवून मतदार राजाने निर्णय घ्यायला हवा. निर्णय चुकला तर पक्ष, नेते यांचे काही बिघडत नाही. मात्र त्याची किंमत तुम्हा-आम्हालाच मोजावी लागते. मतदार राजा ‘तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार.’ तुझे भवितव्य तुलाच घडवायचे आहे. तेव्हा आपल्यातील, आपली ताकद ओळखून, कुणाच्याही, भूलथापांना, आमिषांना बळी न पडता योग्य लोकसेवकांना ताकद दिली पाहिजे.
