लोकांनी मते न देता झालेली मतवाढ हा निवडणूक घोटाळाच आहे. ईव्हीएमच्या कृत्रिम गर्भधारणेत सहा-सात टक्के मतांची वाढ होणे हे अनैसर्गिक कृत्य आहे. निवडणूक आयोगाची कृती ही देशद्रोहासारखीच आहे व भविष्यात निवडणूक आयोगावर खटले चालवण्यात आले तरी आश्चर्य वाटायला नको. हिंदुस्थानची लोकशाही संकटात आहे. रोज एक नवा काळा दिवस हिंदुस्थानी लोकशाहीत उगवतो आहे. हे जागतिक लोकशाहीवर आलेले संकट आहे.
हिंदुस्थानच्या निवडणूक आयोगाने माती खाण्याची एकही संधी सोडली नाही याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीनंतर 11 दिवसांनी व दुसऱ्या फेरीनंतर 4 दिवसांनी मतदान सहा टक्क्यांनी वाढल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. हा प्रकार संशयास्पद आहे. यावर कुणीतरी भाष्य केले की, निवडणूक आयोगाने ज्या ‘ईव्हीएम’ मतदानासाठी पाठवल्या त्या ‘ईव्हीएम’ कोंबडीप्रमाणे अंडी वगैरे देतात काय? की मतदान संपल्यावर ‘ईव्हीएम’ला गर्भधारणा होते व त्यानंतर सहा टक्के जादा मतांचे बाळंतपण होते? हिंदुस्थानची निवडणूक एक प्रकारे हायजॅक करण्याचाच हा डाव असून निवडणूक आयोगानेही या नीच खेळात सहभाग घेतला. द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना त्या विटंबनेत दोन्ही बाजूचे योद्धे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करीत होते. निवडणूक आयोग आज त्याच भूमिकेत आहे. मतदानाची आकडेवारी जाहीर करायला इतका उशीर आजवर कधीच झाला नव्हता. उदाहरणच द्यायचे तर महाराष्ट्रातील चंद्रपूरचे देता येईल. निवडणूक संपल्यावर 60.03 टक्के मतदान झाल्याचे जाहीर केले. आता तेथे 67.55 टक्के मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. चंद्रपुरात सात टक्के मतदान वाढले. यवतमाळ-वाशिममध्येही 5.87 टक्क्यांची तफावत आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांतील आधी जाहीर झालेले आकडे व आता जाहीर झालेले आकडे यात सहा ते सात टक्क्यांचा फरक दिसतो. ही वाढ गेल्या 11 दिवसांत कशी झाली? निवडणूक आयोगाने
अशी काय जादू केली
ते कळायला मार्ग नाही. सात टक्के म्हणजे सरळ दीड लाखांनी मतदान वाढते. इतर सर्वत्र मतदान वाढवणारा निवडणूक आयोग नागपुरात मात्र 0.14 टक्क्यांनी मतदान कमी झाल्याचे सांगतो. नागपुरात कडवट मोदी विरोधक नितीन गडकरी उभे आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. बॅलेट पेपरवर म्हणजे मतपत्रिकेवर मतदान होत असतानाही दुसऱया दिवशी सकाळीच मतदानाची अंतिम आकडेवारी येत असे. पण मोदींच्या ‘डिजिटल इंडिया’त अकरा-बारा दिवसांनी आकडे येतात व तेसुद्धा रहस्यमय पद्धतीने. मोदी यांचे डिजिटल इंडिया हे अशा प्रकारे ‘फ्रॉड’ झाले व लोकांना मूर्ख बनवण्याचा तो एक धंदा आहे. ‘ईव्हीएम’ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगास मोकळे रान दिले आहे. निवडणूक आयोगास घटनात्मक अधिकार आहेत. निवडणुका निष्पक्ष पद्धतीने घेण्यास आयोग बांधील आहे. पण निवडणूक आयोगात मोदी-शहांच्या गोठय़ातील बडवलेले बैलच बांधणार असतील तर दुसरे काय व्हायचे? पहिल्या दोन टप्प्यांत जे मतदान झाले त्यातील आकडेमोडीत सात टक्क्यांची तफावत कशी येऊ शकते? मतदान झालेल्या प्रत्येक राज्यात व मतदारसंघात ही तफावत आहे. हे कसे शक्य आहे? ही आकडेमोड कोणत्या शहाण्याने केली? वाढलेल्या मतदानाचा ‘टक्का’ निवडणूक आयोगाने कोणाच्या पारडय़ात टाकला? ‘ईव्हीएम’ने बाळंत होऊन जी ‘मतवाढ’ जन्मास घातली ते त्यांनी कसे काय शक्य करून दाखवले? या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. पाकिस्तानसारख्या देशात
निवडणूक यंत्रणा
लष्कराच्या हाती असते. लष्कर ठरवेल त्याप्रमाणे एखाद्या पक्षाला व उमेदवाराला मते पडतात. तिथला निवडणूक आयोग हा लष्कर प्रशासनाच्या हुकमावर काम करतो. आपला निवडणूक आयोग त्याच पद्धतीने हुकूमशाही पद्धतीचा गुलाम झाला आहे काय? निवडणूक आयोगाच्या कामावर विश्वास ठेवता येत नाही. लोकांना गृहीत धरून निवडणूक आयोग ही आकडय़ांची हेराफेरी करत असेल तर ते आगीशी खेळत आहेत. जनतेच्या संयमाचा बांध फुटला व लोकशाही रक्षणासाठी जनतेने उग्र रूप धारण केले तर त्या वणव्यात सगळय़ात आधी निवडणूक आयोगाचा बळी जाईल. लोकांनी मते न देता झालेली मतवाढ हा निवडणूक घोटाळाच आहे. ईव्हीएमच्या कृत्रिम गर्भधारणेत सहा-सात टक्के मतांची वाढ होणे हे अनैसर्गिक कृत्य आहे. निवडणूक आयोगाची कृती ही देशद्रोहासारखीच आहे व भविष्यात निवडणूक आयोगावर खटले चालवण्यात आले तरी आश्चर्य वाटायला नको. हिंदुस्थानची लोकशाही संकटात आहे. रोज एक नवा काळा दिवस हिंदुस्थानी लोकशाहीत उगवतो आहे. हे जागतिक लोकशाहीवर आलेले संकट आहे. जगात आदर्श व मार्गदर्शक ठरलेल्या हिंदुस्थानी लोकशाहीचे अधःपतन थांबवायला हवे. एकतर निवडणुका होऊच द्यायच्या नाहीत व घेतल्याच तर त्या निवडणुकांत लोकशाहीची हत्या करून हवा तो धुडगूस घालायचा. मोदींचा हाच लोकशाही पॅटर्न या वेळी जनता उधळून लावणार आहे. निवडणूक आयोगालाही त्या वेळी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करावे लागेल!
