सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी तपास रोखण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास रोखावा असं सांगतानाच 25 हजार नियुक्त्यांमधील किती नियुक्त्या योग्य आहेत, त्यांना कसं वेगळं करता येईल, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीला आता 6 मे पर्यंत पुढे ढकललं आहे. याचिकेत असं म्हटलं आहे की, उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला रोखण्यात यावं, ज्यात सर्व नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा दस्तऐवज नष्ट करण्यात आला आहे. जे लोक समितीत नव्हते, त्यांची नियुक्ती केली गेली. हाच घोटाळा आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ते म्हणाले की सगळ्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. सीबीआयला आतापर्यंत तपासात फक्त 8 हजार नियुक्त्यांमध्ये गडबड आढळली आहे.
शिक्षक भरती घोटाळ्यात ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमधील पार्थ चटर्जी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची निकटवर्तीय असलेल्या अर्पिता मुखर्जी यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनाही अटक करण्यात आली. अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून ईडीला 21 कोटी रोकड आणि लाखो रुपयांचे दागिने सापडले होते. तसेच त्यांच्या घरात परकीय चलनही आढळले होते.
