देशभरात आणि खासकरून महाराष्ट्रात कांद्याची निर्यातबंदी करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरातमधून 2 हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. केंद्राच्या या दुटप्पी आणि महाराष्ट्रद्वेषी धोरणावर व्यापारी आणि शेतकरीवर्गातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. गुजरातमधील मुंद्रा पोर्ट, पिपापाव पोर्ट आणि महाराष्ट्रातल्या नवी मुंबईच्या जेएनपीटी बंदरांतून गुजरातचा हा कांदा निर्यात होणार आहे.
केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 पासून राज्यात कांदा निर्यातबंदी लागू केली. त्यामुळे राज्यातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले. या निर्यातबंदी विरोधात अनेक आंदोलनं करण्यात आली. बाजार समित्या बंद ठेवून निषेधही नोंदवण्यात आला. मात्र, या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली. त्यामुळे आता देशभरात बाजार समितींमध्ये लाल आणि उन्हाळी कांदा कवडीमोल भावाने विकला जात आहे.
असं असतानाही फक्त गुजरातमध्ये पिकणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्राने 25 एप्रिल रोजी परवानगी दिली. त्यानंतर आता गुजरातला कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याने राज्यातील नाशिक, पुणे, जळगाव, नगर परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आहे. गुजरातेत महाराष्ट्राच्या 25 टक्के देखील कांदा उत्पादन होत नसताना तिथल्या कांद्याला परवानगी आणि महाराष्ट्रात निर्यातबंदी हे साफ चुकीचं आहे. राज्यातही 50 टक्के कांदा निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार, नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही या दुटप्पी धोरणावर टीका केली आहे. एक्सपोस्टवर त्यांनी लिहिलं की, पुन्हा एकदा अन्याय!!! तोही महाराष्ट्रावरच!!! भाजपला महाराष्ट्र ह्या देशात आहे असं वाटतच नाही का? जो कायदा गुजरातला, तो आपल्या महाराष्ट्राला का लागू नाही?, असा सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.
पुन्हा एकदा अन्याय!!! तोही महाराष्ट्रावरच!!! भाजपला महाराष्ट्र ह्या देशात आहे असं वाटतच नाही का? जो कायदा गुजरातला, तो आपल्या महाराष्ट्राला का लागू नाही? pic.twitter.com/McNek3xIjm
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 26, 2024
