अबकारी कर घोटाळ्यात ईडीने अटक केलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी आज दिल्लीतील सीबीआय, ईडी विशेष न्यायालयाने 23 एप्रिलपर्यंत वाढवली. सर्वोच्च न्यायालयानेही केजरीवाल यांना तत्काळ दिलासा देण्यास नकार देत, अटकेला आव्हान देणाऱया त्यांच्या याचिकेवर ईडीला नोटीस पाठवून पुढील सुनावणीसाठी 29 एप्रिलची तारीख निश्चित केली आहे.
केजरीवाल यांना दहशतवाद्यासारखी वागणूक
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आज केजरीवाल यांची तिहार जेलमध्ये भेट घेतली. सराईत गुन्हेगारांना देण्यात येणाऱया सुविधाही केजरीवाल यांना पुरवल्या जात नसून एखाद्या दहशतवाद्यासारखे त्यांना वागवले जात असल्याचा आरोप मान यांनी केला. केजरीवाल आणि आमच्यात काचेची भिंत होती आणि आम्ही फोनवरून परस्परांशी संवाद साधला, असे मान यांच्यासमवेत असलेले आपचे राज्यसभेतील खासदार संदीप पाठक यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाची ईडीला नोटीस
अटकेविरोधात केजरीवाल यांनी केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने ईडीकडून 24 एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वेळेचा आणि निवडणुकीचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर, तुमचे मुद्दे पुढच्या सुनावणीत राखून ठेवा, असे सांगत केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. सुनावणी येत्या शुक्रवारी घेण्याची मागणीही कोर्टाने फेटाळली. ईडीने 24 एप्रिल किंवा त्यापूर्वी उत्तर दाखल करावे आणि पूरक उत्तर असल्यास ते 27 एप्रिलपर्यंत सादर करावे, असे निर्देश कोर्टाने दिले.
आपच्या अडचणींत वाढ
अरविंद केजरीवाल यांच्याबरोबरच मनिष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हे त्यांचे सहकारीही अटकेत आहेत. अमानुल्ला खान या आपच्या आमदाराचा अटकपूर्व जामीन अर्जही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असून त्यांना ईडीसमोर हजर होण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत केजरीवाल आणि इतर नेते तुरुंगात असताना इतर नेत्यांवरही अटकेची टांगती तलवार आहे. यामुळे आपच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
सरकार तुरुंगातून चालवण्याची आपची तयारी
केजरीवाल यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढल्यावर आपने केजरीवाल आता तुरुंगातून सरकार चालवतील, असे म्हटले आहे. प्रत्येक आठवडय़ात केजरीवाल दोन मंत्र्यांना तुरुंगात बोलावतील आणि त्यांच्या विभागातील कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतील, असे खासदार संदीप पाठक यांनी सांगितले. मात्र न्यायालयीन कोठडीत असलेली व्यक्ती राजकीय स्वरूपाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू शकत नाही, असे डीजी (तुरुंग) संजय बनीवाल यांनी म्हटले आहे. कैदेतील व्यक्तीला त्याची कोर्टाची कागदपत्रे किंवा तक्रारीचा अर्ज, कुटुंबातील सदस्यांना पत्रे किंवा मालमत्तेची कागदपत्रे इतक्याच कागदपत्रांवर सही करण्याची मुभा आहे, असे ते म्हणाले.
