राज्यभरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तसेच ओबीसींच्या विविध संघटनेतर्फे करण्यात आलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्व्हे करण्याचे आश्वासन ओबीसी नेत्यांना दिले होते. तसेच अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा ओबीसींच्या उत्थानासाठी भरीव तरतूद करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले असताना अर्थसंकल्पात 5 हजार 180 कोटी रूपयांची तरतूद करून राज्य सरकारने ओबीसींच्या तोंडाला पाणी पुसल्याची प्रतिक्रिया राज्यातील ओबीसींच्या विविध नेत्यांनी दिली. जातनिहाय सर्व्ह व अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने बगल दिल्याचा आरोप या ओबीसी नेत्यांनी केलेला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये, बिहारच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ,(ओबिसी-व्हिजे,एनटी,एसबिसी) मुला-मुलींसाठी तातडीने वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, ओबीसींच्या उत्थानासाठी अर्थसंकल्पात 30 हजार कोटींची तरतूद करण्यात यावी इत्यादी मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे चंद्रपूर, नागपूर, शहापूर ,गोंदिया तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यात आमरण उपोषण करण्यात आले होते. तसेच संपूर्ण राज्यभर ओबीसींच्या विविध संघटनांनी मोर्चे व आंदोलन केली होती. यावेळी चंद्रपूर येथील उपोषण आंदोलनाची सांगता करताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ओबीसी मंत्री अतुल सावे, सर्व विभागाचे सचिव यांनी बिहारच्या धरतीवर जातगणना करण्याचे व अर्थसंकल्पामध्ये ओबीसींसाठी भरीव तरतूद करण्यासह अनेक आश्वासने ओबिसी, व्हिजे, एनटी, एसबिसी प्रवर्गाच्या प्रतिनिधींना दिले होते. या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये तसे लेखी नमूद करण्यात आले होते. मात्र नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये ओबीसी व अल्पसंख्यांकांसाठी केवळ 5 हजार 180 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
राज्यात ओबीसींची सुमारे 52% व अल्पसंख्यांकांची 15% अशी एकूण 67% लोकांसाठी केवळ 5 हजार 180 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. दुसरीकडे संख्येने 12 % असलेल्या अनुसूचित जाती व 9.35% असलेल्या अनुसूचित जमाती करिता अनुक्रम 18 हजार 816 कोटी व 15 हजार 360 कोटी रुपये तरतूद यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली आहे. या तुलनेत ओबीसी व अल्पसंख्यांक अशा एकूण 60% लोकसंख्येसाठी करण्यात आलेली 5 हजार 180 कोटी रुपयांची इतर मागास बहुजन कल्याण व अल्पसंख्याक विभाग मिळून तरतूद अत्यल्प असून ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी दिली. नॉन क्रिमीलेअर साठी उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या तसेच ओबीसी, व्हिजे, एनटी व एसबीसी यांना महामंडळाकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या मागणीला सुद्धा शासनाने हरताळ फासल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केलेला आहे.राज्य सरकारने ओबीसी सोबत दगाबाजी केल्यास परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा सुद्धा या नेत्यांनी दिला आहे.
