यापुढे गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी या चार जातींसाठी काम करणार असल्याचे धाडसी विधान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केले. म्हणजे गेली दहा वर्षे हे सरकार केवळ आपल्या सुटा-बुटातील मित्रांसाठीच काम करीत होते काय? त्याच सरकारला आता गरीब, महिला, तरुण व शेतकऱ्यांविषयी उमाळा दाटून यावा, याचा अर्थ एकच. सरकारच्या निरोप समारंभाची वेळ जवळ आली आहे. अर्थमंत्र्यांचे भाषण तेच सांगते!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा सोपस्कार गुरुवारी संसदेत पार पाडला. सोपस्कार यासाठी म्हणायचे की, या अर्थसंकल्पात ठोस म्हणावा असा कुठलाच संकल्प शोधूनही सापडत नाही. ‘आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा’ या धाटणीच्या निरोपाचे भाषण वाटावे याच पद्धतीने अर्थमंत्र्यांनी हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे बजेटच्या माध्यमातून जनतेच्या खिशातून कररूपाने काही काढून घेण्याची सुतराम शक्यता नव्हतीच. हे एक उपकार सोडले तर या अंतरिम अर्थसंकल्पातून देशाला काय मिळाले, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा. ना देशाच्या आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पातून उमटले ना देशाला आर्थिक विकासाच्या प्रगतीपथावर कसे घेऊन जाणार, याची नेमकी दिशा अर्थमंत्र्यांनी संसदेसमोर मांडली. अर्थसंकल्पात एरव्ही आकडेवारीचा जो भडीमार पाहायला मिळतो, तोही या अर्थसंकल्पात फारसा कुठे दिसला नाही. देशातील सर्वसामान्य जनता, गोरगरीब, कष्टकरी लोक वा मध्यमवर्गीय चाकरमानी यांच्यापैकी कुणालाही काहीही न देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बरे-वाईट जे काय असेल ते चित्र रेखाटण्याच्या फंदात न पडता 2014 ला मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून या सरकारने गेल्या 10 वर्षांत काय काय केले, याची जंत्री तेवढी मांडण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला. नरेंद्र मोदींनी कामाला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांच्यासमोर कशी आव्हाने होती आणि मोदी आल्यानंतरच या देशात
कशी जनहिताची कामे
सुरू झाली वगैरे सांगताना त्या वारंवार मोदीनामाचा जप करताना दिसल्या. एका वाक्यात सांगायचे तर, बजेटमधील निर्मला सीतारामन यांचे हे भाषण अर्थमंत्र्यांचे कमी व आपल्या सरकारची आरती ओवाळणाऱ्या स्तुतीपाठकाचेच अधिक वाटत होते. जागतिक महासत्ता व प्रभावशाली देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आजघडीला आपण कुठे उभे आहोत? देशातील बेरोजगारीची टक्केवारी विक्रमी पातळीवर का पोहोचली? डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर गेल्या 10 वर्षांत किती खाली घसरला? मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात खरोखरच औद्योगिक व आर्थिक क्रांती घडली असेल तर गेल्या 10 वर्षांत हजारो उद्योग बंद का पडले व सरकारने आपल्या उद्योजक मित्रांची लाखो कोटींची कर्जे माफ का केली, असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत. मात्र या चालू वर्तमानकाळातील भीषण वास्तवाला सफाईदारपणे बगल देत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात देशवासीयांना भविष्यकाळातील स्वप्नरंजनात रमवण्याचा प्रयत्न केला. ‘2047 मध्ये तुम्ही बघाच, हिंदुस्थान कसे विकसित राष्ट्र होणार आहे ते!’ असे खास ‘विश्वगुरूं’च्या शैलीतील स्वप्नाळू आभास अर्थमंत्र्यांनी चितारले. म्हणजे आज कुठे, कशी व काय वाट लागली आहे, ते सांगायचे नाही; पण सतत उद्या-उद्याचे गाजर तेवढे दाखवायचे, अशी ही तऱ्हा! सत्य झाकून स्वप्ने विकणाऱया सरकारचा हा ‘उल्लू बनाविंग’ फॉर्म्युला आता जनतेनेही पुरता ओळखला आहे. त्यामुळेच आगामी निवडणुकीत…
‘तू इधर-उधर की बात न कर,
ये बता कि काफिला क्यूँ लुटा,
मुझे रहजनों से गिला नही,
तेरी रहबरी का सवाल है…’
असा जाब या सरकारला देशातील जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही. ‘करदात्यांनी देशाला भरभरून दिले आहे,
आयकराच्या माध्यमातून
सरकारचे उत्पन्न गेल्या दहा वर्षांत तिपटीने वाढले आहे, जीएसटीचे कर संकलन 1.66 लाख कोटींवर गेले आहे,’ असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात मोठय़ा अभिमानाने सांगितले; मग हा पैसा नेमका जातोय कुठे? शिवाय सरकारच्या तिजोरीत चोहोबाजूंनी एवढा धो-धो पैसा येत असतानाही गेल्या 10 वर्षांत सरकारने कर्जे काढण्याचा उच्चांक का गाठला? याचे उत्तर या सरकारकडे आहे काय? यापुढे गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी या चार जातींसाठी काम करणार असल्याचे धाडसी विधान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केले. म्हणजे गेली दहा वर्षे हे सरकार केवळ आपल्या सुटा-बुटातील मित्रांसाठीच काम करीत होते काय? महागाईने गोरगरीबांचे जिणे असहय़ केले असताना सरकार बड्या उद्योजकांची कर्जे माफ करत राहिले, महिला कुस्तीपटूंवर अत्याचार होत असताना व मणिपुरात महिलांच्या अब्रूची खुलेआम धिंड काढली जात असताना हे सरकार उघडय़ा डोळय़ांनी बघत राहिले. तीन काळ्य़ा कायद्यांविरुद्ध लढताना देशातील 750 शेतकऱ्यांना हौताम्य पत्करावे लागले, तरी सरकारच्या चेहऱ्यावरची रेषही हलली नाही. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने उलट शेतमालाचा उत्पादन खर्चच दुपटीवर नेऊन ठेवला. त्याच सरकारला आता गरीब, महिला, तरुण व शेतकऱ्यांविषयी उमाळा दाटून यावा, याचा अर्थ एकच. सरकारच्या निरोप समारंभाची वेळ जवळ आली आहे. अर्थमंत्र्यांचे भाषण तेच सांगते!
