‘सगेसोयऱ्यांच्या’ अध्यादेशाबाबत सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात, आरक्षण देऊ तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, दिल्लीला विचारावे लागेल. या विधानांचा अर्थ काय, असा सवाल करतानाच मराठय़ांनी उधळलेल्या गुलालाचा अपमान केलात तर सरकारला वठणीवर आणू, असा इशाराच मनोज जरांगे यांनी दिला. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा कायदा बनवावा आणि त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अन्यथा येत्या 10 फेब्रुवारीपासून अंतरवाली सराटीत पुन्हा आमरण उपोषणाला बसेन, असे ऐलानच जरांगे यांनी आज रायगडावरून केले.
दोन दिवसांपूर्वी जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी-मराठा नोंद असलेल्या मराठय़ांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा अध्यादेशच त्यांच्याकडे नवी मुंबईत सुपूर्द केला. त्यानंतर जरांगे यांनी लाखो मराठा बांधवांसह विजयाचा गुलाल उधळला. या घटनेला दोन दिवस उलटत नाहीत तोच सरकारने फसवणूक केल्याचा प्रत्यय जरांगे यांना आला. आज जरांगे किल्ले रायगडावर छत्रपती शिवरायांना वंदन करण्यासाठी आले होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर जोरदार आसुड ओढले.
ते म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः नवी मुंबईत येऊन आमच्या कपाळावर विजयाचा गुलाल लावला, पण देवेंद्र फडणवीस मात्र भलतेच बोलत आहेत. मराठय़ांना सरसकट आरक्षण देता येणार नाही. सग्यासोयऱ्याबाबतच्या प्रमाणपत्राबाबत केंद्र सरकारशी बोलावे लागेल, असे ते मीडियाला सांगत आहेत. सरकारची ही दुटप्पी भूमिका आहे. त्यामुळे या सरकारवर आता भरवसा राहिलेला नाही.
कुणबी-मराठा अशी नोंद असलेल्या मराठय़ांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकार 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती, सूचना मागवणार आहे. म्हणजे त्यानंतर नेमके काय करणार, सरकारने नेमलेली समितीही काम करते असे दिसत नाही आणि हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारशी संबंधित असताना केंद्र सरकारला विचारण्याची फडणवीसांना गरज काय, असा सवाल जरांगेंनी केला. ते म्हणाले की, मी सरकारला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. त्याची मुदत 9 फेब्रुवारीला संपत आहे. सरकारने जो अध्यादेश आम्हाला दिला त्याची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी आणि 16 तारखेच्या आत विशेष अधिवेशन बोलावून त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, अन्यथा 10 फेब्रुवारीपासून अंतरवाली सराटीत पुन्हा आमरण उपोषणाला बसू, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.
