>> श्रीरंग बरगे
एसटीच्या जवळपास 200 डेपोच्या व कार्यालयांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. चालक, वाहकांच्या विश्रांतीगृहांची दुरवस्था झाली आहे. ती तातडीने दुरुस्त करणे गरजेचे आहे व यातच सरकारचे, प्रवाशांचे, महामंडळाचे व कर्मचाऱयांचेसुद्धा हित आहे, पण सरकार दरबारी फक्त घोषणा करण्यात येतात. त्याच्या प्रस्तावाच्या फायली मात्र धूळ खात पडून राहतात. निर्णय घेण्यात येत नाहीत व विकास फक्त सरकारच्या फाईलमध्ये अडकून पडतो हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
एसटीला आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी विविध तज्ञांनी जे अनेक मार्ग सुचवले आहेत, त्यामध्ये एसटीच्या राज्यभरात विखुरलेल्या मोकळ्या जागांचा व्यावसायिक तत्त्वावर वापर करून त्यातून एसटीला आर्थिक स्रोत निर्माण करता यावेत हा पर्याय अत्यंत प्रभावीपणे पुढे येणे गरजेचे आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या योजनेत सुधारणा करून लीज वाढविण्याची फाईल नोव्हेंबर 2023 पासून सरकार दरबारी पडून आहे. त्यावर अद्यापि निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याशिवाय 2019 मध्ये तत्कालीन सरकारच्या काळात मुंबई सेंट्रल येथील 15 हजार स्क्वेअर मीटर जागेवर इमारत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची पाठवलेली फाईल सरकारच्या दफ्तरी अद्यापि पडून आहे. यांसह अनेक फायलींवर वेळेत निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे एसटीच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होत आहे. वेळेत निर्णय घेण्यात आले नाहीत, तर जागेच्या व मालाच्या किमती वाढतात व प्रकल्प राबविण्यात अडचणी येतात. किंबहुना, प्रकल्प होत नाहीत. त्यामुळे सरकारी घोषणा व सरकार दरबारी रखडलेल्या फायलींवर तत्काळ निर्णय घेण्यात आले पाहिजेत.
एसटीकडे सध्या स्वतःच्या मालकीचे 1433 हेक्टर इतके क्षेत्र (मोकळ्या जागा) विकसित करण्यायोग्य असून साधारण 812 जागांवर विविध योजना राबविल्या जाऊ शकतात. यातील बहुतेक सर्व जमीन ही गेली साधारण 70 वर्षे पडीक असून त्याचा कुठलाही व्यावसायिक वापर करण्यात आलेला नाही. गेली अनेक वर्षे या पर्यायावर साधक-बाधक चर्चा झाली. सरकारकडून घोषणा करण्यात आल्या, पण कोणताच निर्णय महामंडळाच्या अथवा राज्य शासनाच्या स्तरावर होऊ शकलेला नाही.
परवा एका कार्यक्रमात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, बोरिवली येथील नॅन्सी कॉलनी येथील एसटीच्या जागेत पासपोर्ट कार्यालयासह मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल तयार करण्यात येईल व याबाबतीत सर्व बाबी तपासून पाहण्याचे आदेशही सोबत असलेल्या अधिकाऱयांना दिले व पुन्हा एकदा एसटीच्या जागा विकसित करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. महामंडळाने आपल्या जागा विकसित करण्यासाठी अनेक वेळा ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या स्वरूपाची प्रक्रिया राबवली, परंतु त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. ज्या बोरिवलीच्या जागेसंदर्भात मुख्यमंत्री बोलले, त्या जागेचा विचार करायचा झाल्यास ही जागा एकूण 23 हजार स्क्वेअर मीटर म्हणजेच साधारण साडेपाच एकर इतकी असून ही जागा ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर देण्यासाठी नोव्हेंबर 23 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती, पण या योजनेचा कालावधी फक्त 30 वर्षे असल्याने विकासकांना विशेष फायदा मिळत नसल्याने कुठलाही विकासक पुढे आला नाही व कुणीच निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे या जागेचा विकास करण्याचे एसटीचे स्वप्न भंगले. महामंडळात एकूण 42 बीओटी प्रकल्प राबविण्यात आले असून त्यातून चांगला फायदा झाला असून भविष्यात या जागा लीज संपल्यावर महामंडळाच्या ताब्यात येतील. त्या वेळी अजून नफा मिळेल यात शंका नाही. सध्याच्या घडीला पनवेल आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्प सोडल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कुठेही खासगी विकासकाकडून एसटीच्या जागांचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
एसटीचा मुख्य व्यवसाय प्रवासी वाहतूक असून या क्षेत्रात खूप मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. प्रवासी वाहतूक करणाऱया खासगी वाहनांची संख्या वाढली असून अनेक सवलती जाहीर करूनसुद्धा अजूनही पाहिजे तितके प्रवासी सर्व मार्गावर एसटीला मिळत नसल्याने आजही एसटीला तोटा सहन करावा लागत आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही. भविष्यात एसटी टिकवायची असेल व सर्वसामान्य माणसाला प्रवासामध्ये चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत म्हणून जागा विकसित करून त्यातून चांगले पैसे उपलब्ध होतील व नवीन स्वमालकीच्या गाडय़ा घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, पैशाने पैसा उभा करता येईल व दर महिन्याला शासनाकडून निधी मागण्याची गरज भासणार नाही. त्यासाठी असे काही नवीन उपाय तत्काळ करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे बीओटी योजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे किंवा जागा विकसित करण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून देणे हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो व हे दोनच पर्याय शिल्लक आहेत. एसटी महामंडळाने यापूर्वी बीओटी योजनेचा कालावधी 30 वर्षांवरून 60 वर्षे करावा असे पत्र शासनाला पाठवलेले आहे, पण ती फाईल सरकारी दफ्तरी धूळ खात पडून आहे. मुंबईच्या बेस्टमध्ये या योजनेचा कालावधी 60 वर्षे आहे. याशिवाय गुजरात व उत्तर प्रदेश या राज्यांत हाच कालावधी 90 वर्षे इतका आहे. त्यामुळे तिथल्या एसटीचा विकास झपाटय़ाने होत आहे. चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळत आहेत व आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने तिथल्या एसटी कर्मचाऱयांना वेतन आयोग लागू झाला आहे, पण तिथली शासकीय व्यवस्था व राजकारणी मंडळी यांची निर्णय घेण्याची पद्धती व आपल्या येथील पद्धती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे शासन ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या योजनेचा कालावधी वाढवून देणार नसेल तर त्यांनी महामंडळाला निधी उपलब्ध करून द्यावा. कारण शासन असेही दर महिन्याला सवलत मूल्य व वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देत आहे व ही रक्कम तीनशे ते साडेतीनशे कोटी रुपयांची आहे व त्याचा बोजा शासनावर पडत आहे. तो खर्च कमी करायचा असेल तर त्याच पैशांची गुंतवणूक एसटीच्या जागांमध्ये करून एसटीने स्वतःच्या जागा स्वतः विकसित केल्यास गुंतवणूक केलेल्या रकमेचा परतावा शासनाला मिळू शकतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ठाणे, कळवा येथील 24 हजार 600 स्क्वेअर मीटर जागा व रेल्वे स्टेशनजवळील 4 हजार 88 स्क्वेअर मीटर जागा ठाणे महापालिका विकसित करणार आहे. त्यातून एसटीला खूप फायदा होईल अशीच ती योजना आहे. याशिवाय कल्याण स्थानकाचे काम स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत सुरू आहे. त्यातही चांगला फायदा दिसत आहे.
मुंबई सेंट्रल येथे 49 मजल्यांची इमारत बांधण्यासाठी फक्त 255 कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यात अनेक सरकारी कार्यालयांना जागा देण्यात येणार होती.अद्ययावत बस स्थानक व एसटीचे प्रशस्त कार्यालय होणार होते. ती रक्कम त्याच वेळी दिली असती तर आतापर्यंत इमारत उभी राहिली असती व मिळालेल्या भाडय़ातून सरकारला ती रक्कम परत करता आली असती. एसटीच्या जवळपास 200 डेपोच्या व कार्यालयांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. चालक, वाहकांच्या विश्रांतीगृहांची दुरवस्था झाली आहे. ती तातडीने दुरुस्त करणे गरजेचे आहे व यातच सरकारचे, प्रवाशांचे, महामंडळाचे व कर्मचाऱयांचेसुद्धा हित आहे, पण सरकार दरबारी फक्त घोषणा करण्यात येतात. त्याच्या प्रस्तावाच्या फायली मात्र धूळ खात पडून राहतात. निर्णय घेण्यात येत नाहीत व विकास फक्त सरकारच्या फाईलमध्ये अडकून पडतो हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
(लेखक महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)
