पंतप्रधान मोदी यांनी एका मुलाखतीत पायाभूत सुविधांमधील वाढत्या गुंतवणुकीचा सकारात्मक परिणाम विकासवाढ आणि रोजगारावर होतो, असा दावा केला होता. हे जर खरे असेल तर तब्बल 88 टक्के लोकसंख्या ‘अस्वस्थ’ का आहे? गेल्या वर्षी नोकऱया गमावण्यात आपला देश दुसऱया क्रमांकावर का होता? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जनतेला सरकारकडून हवी आहेत. मात्र ती मिळत नसल्याने ती अस्वस्थ आहे. विकास आणि रोजगार याबाबत मोदी सरकारचे दावे आणि वादे काहीही असले तरी देश नोकरीच्या शोधात आहे आणि त्यावरून तब्बल 88 टक्के लोकसंख्या ‘अस्वस्थ’ आहे, हे हिंदुस्थानचे दाहक वास्तव आहे. त्याची जाणीव होऊ नये यासाठीच मंदिरवाद आणि धर्मवादामध्ये जनतेला गुंगवून ठेवले जात आहे.
पंतप्रधान मोदी नेहमीच देशातील तरुणांना ‘कानमंत्र’ वगैरे देत असतात. त्यांच्या सरकारने केलेल्या प्रगतीचा हवाला देत या प्रगतीला गती देण्यास सांगत असतात. याच आठवडय़ात झालेल्या नाशिक दौऱयातही ‘तरुणांना इतिहास रचण्याची सुवर्णसंधी आहे आणि ती त्यांनी साधावी,’ असे ते म्हणाले होते. ही संधी तरुणांनी नक्कीच साधायला हवी, पण ती खरोखर आहे का? कारण आता प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीने दुसरेच वास्तव समोर आले आहे. देशातील 88 टक्के तरुण नोकरीची सद्यस्थिती आणि रोजगाराच्या संधी यावरून अस्वस्थ आहे असे एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. पुन्हा ही संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार टक्के जास्त आहे. या 88 टक्क्यांपैकी 45 टक्के तरुणांना मनासारखी नोकरी कशी मिळणार हा प्रश्न सतावतो आहे. शिवाय नोकरी शोधण्याची प्रक्रियाही कठीण झाल्याचे मत युवा वर्ग नोंदवीत आहे. मोदी सरकार एकीकडे नऊ वर्षांतील वेगवान विकासाचे दाखले देत असते. दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्या कशी घटली आहे याचे नवनवीन आकडे जाहीर करीत असते. मोदी सरकार म्हणते त्याप्रमाणे जर देश विकासाच्या रस्त्यावर वेगाने धावत असेल आणि त्यामुळे इतिहास रचण्याची संधी तरुणांसमोर
हात जोडून उभी
असेल तर मग 88 टक्के लोकसंख्या अस्वस्थ कशी? हा आकडा या वर्षी वाढला कसा? मोदी कार्यकाळात नोकरी मिळविणे कठीण झाले, असे बहुसंख्य तरुणांना का वाटते? असे आणखीही खूप प्रश्न आहेत आणि त्यांच्या चक्रव्यूहात आजची तरुण पिढी अडकली आहे. पंतप्रधान आणि सरकार काहीही सांगत असले तरी या चक्रव्यूहातून बाहेर पडता येत नसल्याने ती अस्वस्थ आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे मनाजोगत्या रोजगाराची भ्रांत आणि दुसरीकडे मंदिरवाद, धर्मवादाचा भूलभुलैया अशा गुंत्यात देशातील तरुणाई आज सापडली आहे. विद्यमान सरकारलाही हेच हवे आहे. कारण त्यावरच त्यांचे पुढील सत्तेचे, निवडणुकीतील विजयाचे गणित अवलंबून आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या महिन्यात दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांच्या कार्यकाळात पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक 1.9 लाख कोटींवरून 10 लाख कोटींवर गेल्याचे सांगितले होते. प्रत्येक क्षेत्रात देश याच वेगाने प्रगती करीत आहे, पायाभूत सुविधांमधील प्रचंड आणि वाढत्या गुंतवणुकीचा सकारात्मक परिणाम विकासवाढ आणि रोजगारावर होतो, असा दावा केला होता. हे जर खरे असेल तर त्याचे
प्रतिबिंब जनतेत
का दिसत नाही? तब्बल 88 टक्के लोकसंख्या ‘अस्वस्थ’ का आहे? या ‘अस्वस्थ’ लोकांचे प्रमाण वाढतेच का आहे? गेल्या वर्षी नोकऱया गमावण्यात आपला देश दुसऱया क्रमांकावर का होता? त्यात कोरोना काळातील रोजगार बुडाल्याचे आकडे मिळवले तर ही संख्या किती भयंकर असेल? गेल्या दहा वर्षांतील परदेशी गुंतवणुकीमध्ये सर्वात कमी वाढ 2023 मध्ये का नोंदवली गेली? तळाच्या 50 टक्के लोकांचे उत्पन्न फक्त एक टक्क्याने का वाढत आहे? दरवर्षी सहा कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली का ढकलले जात आहेत? भारतीयांची बचत पाच दशकांतील सर्वात कमी पातळीवर का घसरली आहे? ज्या युवा वर्गाला पंतप्रधान मोदी इतिहास रचण्याची सुवर्णसंधी असल्याचे सांगतात त्या युवकांच्या बेरोजगारीचा भारतातील दर येमेन, लेबेनॉन यांसारख्या देशांच्या बरोबरीने (20 टक्के) का आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जनतेला सरकारकडून हवी आहेत. मात्र ती मिळत नसल्याने ती अस्वस्थ आहे. विकास आणि रोजगार याबाबत मोदी सरकारचे दावे आणि वादे काहीही असले तरी देश नोकरीच्या शोधात आहे आणि त्यावरून तब्बल 88 टक्के लोकसंख्या ‘अस्वस्थ’ आहे, हे हिंदुस्थानचे दाहक वास्तव आहे. त्याची जाणीव होऊ नये यासाठीच मंदिरवाद आणि धर्मवादामध्ये जनतेला गुंगवून ठेवले जात आहे.
