मुंबई बॅंकेवर राज्य सरकारची विशेष मेहरबानी असून शिक्षकांची बँक खाती मुंबई बँकेकडे वळविण्याचा डाव उधळल्यानंतर राज्य सरकारने नियमबाह्यपणे शिक्षकांच्या पगारासाठी मुंबई बँकेत पूल अकाऊंट सुरू केले आहे. त्यामुळे या पूल अकाऊंटमधून युनियन बँकेतील शिक्षकांच्या खात्यात पगाराची रक्कम जमा होण्यास उशीर होत आहे. याविरोधात आज राज्य शिक्षक सेनेने शिक्षण निरीक्षक मुंबई उत्तर विभाग कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन केले. मुंबई बँकेतील पूल अकाऊंट बंद करा तसेच 5 डिसेंबरचा शासन निर्णय रद्द करा, या मागणीसाठी मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी शिक्षक सेनेने दिला.
5 डिसेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचे पगार मुंबई बँकेमार्फत करण्याचा अन्यायकारक शासन निर्णय जाहीर केला. शिक्षक सेनेने या निर्णयाचा जाहीर निषेध करून मुख्यमंत्र्यांना हा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत निवेदन दिले. मात्र सरकारने या निवेदनावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचा डिसेंबर महिन्याचा पगार अद्याप खात्यात जमा झालेला नाही. ज्या शिक्षकांची खाती मुंबई बँकेत आहेत त्या शिक्षकांनाच 1 तारखेला पगार जमा झाला आहे. मुंबई बँकेत खाते बदल केल्यास शिक्षकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होईल, ही बाब शिक्षक सेनेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याशिवाय मुंबई बँकेसारख्या सहकारी बँकेत पूल अकाऊंट उघडण्याची नियमात तरतूद नसताना सरकारने विशेष बाब म्हणून मुंबई बँकेवर मेहरबानी केली. यामुळे शिक्षकांचा अद्याप हक्काचा पगार मिळालेला नाही, असा आरोप राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी केला. यावेळी केलेल्या आंदोलनात शिक्षक सेना मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अजित चव्हाण, उत्तर विभागाचे अध्यक्ष नरेंद्र शिंदे, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष विशाल बावा, मंगेश पाटील, कोकण विभागाचे अध्यक्ष जगदीश भगत, शिक्षक सेनेचे उपाध्यक्ष अरविंद नाईक, मुंबई सहसचिव भाऊसाहेब घाडगे, झियाउद्दीन काझी, शबाना ठाकूर, प्रभाकर भोईटे, निरांजन बोरसे, विजयकुमार सिंह, नाना पुंदे, नाना राजगे आदी उपस्थित होते.
शिक्षक परिषदेचाही विरोध
मुंबई बँकेतील शिक्षकांच्या पगाराच्या पूल अकाऊंटला शिक्षक परिषदेनेही विरोधा केला आहे. संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष सुहास हिर्लेकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांना निवेदन दिले आहे. महिन्याच्या 1 तारखेला शिक्षकांच्या खात्यात पगाराची रक्कम जमा होईल, यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणीही परिषदेने केली आहे.
