>> जयंत माईणकर
सुमारे 70 वर्षांपूर्वी दोन नोकरशहा, एक साधू आणि इतरांनी रचलेल्या हिंदुत्ववादी शक्तींच्या सहकार्याने एक गुप्त योजना रचली गेली. तिचे फळ 22 जानेवारी रोजी मिळणार आहे. 22 डिसेंबर 1949 रोजी बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त रचनेत मध्यरात्री रामलल्लाची मूर्ती जबरदस्तीने ठेवायची आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत जबरदस्तीने मशीद ओलिस ठेवायची अशी ती योजना होती. त्याची जबाबदारी हिंदू महासभेचे सदस्य अभिराम दास, रामचंद्र दास परमहंस, उकेंद्रनाथ मिश्रा आणि त्यावेळचे जिल्हा दंडाधिकारी के. के. नायर, केरळचे आयसीएस अधिकारी व एसपी पोलीस गुरूदत्त सिंग यांची होती. त्यानुसार तेथे जय श्री रामचा जयघोष करत हिंदू जमावांचा मोठा जथ्था समर्थनासाठी दाखल झाला आणि नंतर वादग्रस्त मशिदीत रामलल्ला दिसल्याची अफवा पसरवली गेली.
स्वतंत्र भारताचा राजकीय इतिहास बदलून टाकणाऱ्या दीर्घ आणि थकवणाऱ्या कायदेशीर लढाईची ही सुरुवात होती. त्यानंतर हे ठिकाण वादग्रस्त ठरवून इथे कुलूप लावण्यात आले. पुढे निलंबित करण्यात आलेल्या नायर आणि सिंग यांनी तत्कालीन जनसंघ म्हणजे आजच्या भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजकीय निष्ठेच्या बदल्यात त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात आली.
नायर आणि त्यांच्या पत्नी शकुंतला यांनी निवडणूक लढवली होती व खासदार बनले होते. त्यांच्या ड्रायव्हरनेही या हिंदुत्वाच्या प्रतिमेचा फायदा उचलून उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. के. के. नायर यांचे तत्कालीन हिंदू महासभेचे शक्तिशाली नेते दिग्विजय नाथ, गोरखनाथ मंदिराचे महंत (योगी आदित्यनाथ यांचे आजोबा) यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. असे मानले जाते की, सिंग आणि नायर यांनी तत्कालीन नियुक्ती सचिवांशी असलेले त्यांचे संबंध वापरले व फैजाबादमध्ये त्यांची नियुक्ती केली. 1967 मध्ये त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली आणि बहराइच मतदारसंघातून विजय मिळवला होता.
1859 मध्ये ब्रिटिश राजवटीने वादग्रस्त जागेत प्रवेशावर निर्बंध लादले. मशिदीच्या आतल्या बाजूला मुस्लिमांनी प्रार्थना करावी आणि बाहेरच्या बाजूला हिंदूंनी अशी परवानगी देण्यात आली. अयोध्याच्या प्रकरणातील पहिला खटला 1885 साली महंत रघुबीर दास यांनी दाखल केला. त्यांनी मशिदीबाहेर चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्याची मागणी केली होती, पण ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर 22 डिसेंबर 1949 ला वर उल्लेखलेली घटना घडली आणि रामलल्ला कुलूपबंद झाले 1986 साली जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हिंदूंना प्रार्थना करण्यासाठी वादग्रस्त मशिदीचे कुलूप काढण्याचे आदेश दिले. ‘कारसेवकां’नी 6 डिसेंबर 1992 ला मशीद पाडली गेली. त्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या. आज अयोध्येत त्या ठिकाणी श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभे राहत आहे. त्याचा सत्ताधारी पक्ष पुरेपूर राजकीय लाभ घेतांना दिसत आहे. विज्ञाननिष्ठ नेहरूंनी पाया घातलेल्या देशाचे बदलते रूप पाहताना फार धक्का बसतो. कुठल्याही धर्माचे प्रार्थनास्थळ हे रोजगार निर्मिती करते असे मी म्हणणार नाही. जगातील सर्वात जुन्या सिंधू संस्कृतीत एकही सार्वजनिक प्रार्थनास्थळ नव्हते.
याविषयीचे शरद पवारांचे विधान फार लक्षणीय आहे. अयोध्येत राममंदिर झाले ही आनंदाची बाब आहे. मंदिराच्या उभारणीत साऱ्यांचे योगदान आहे. या मंदिराच्या लोकार्पण सोहळय़ाचे निमंत्रण अजूनपर्यंत आलेले नाही, पण मी जाणारदेखील नाही. श्रद्धेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी कुणाच्या निमंत्रणाची गरज नसते, हे त्यांचे विधान लक्षणीय आहे. आता देशात पुतळे आणि मंदिरांचेच राजकारण सुरू राहणार आहे का? भाजप देशाला पाच हजार वर्षे मागे घेऊन गेला आहे की काय, असे वाटते.
