अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शेअर बाजाराशी संबंधित नियमावली करणे हे सेबीचे काम आहे. हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी उद्योग समुहावर केलेल्या आरोपांपैकी 22 प्रकरणांची चौकशी सेबीने पूर्ण केली आहे. उर्वरित 2 प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हिंडेनबर्ग अहवालात उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या समुहावर विविध आरोप करण्यात आले होते. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) किंवा सीबीआय चौकशी करावी, अशा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जे.बी.परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने 24 नोव्हेंबरला विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज खंडपीठाने निर्णय देताना सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून सत्याचा विजय झाला आहे. सत्यमेव जयते! जे आमच्या पाठीशी उभे राहिले त्यांचा मी ऋणी आहे. देशाच्या विकासात आमचे योगदान कायम राहील, अशी प्रतिक्रिया उद्योगपती गौतम अदानी यांनी ‘एक्स’द्वारे दिली आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
बाजार नियामक सेबीच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचे न्यायालयाला मर्यादीत अधिकार आहेत.
सेबीला विद्यमान नियामक प्रणाली सुधारण्यासाठी तज्ञ समितीच्या सुचनांवर काम करण्यास सांगितले आहे.
न्यायालय सेबीच्या तपासात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या सेबीच्या आतापर्यंतच्या तपासात कोणत्याही त्रुटी आढळून आल्या नाहीत. त्यामुळे एसआयटीकडे तपास सोपविला जाणार नाही.
24 प्रकरणांपैकी 22 प्रकरणांमध्ये सेबीचा तपास पूर्ण झाला आहे. उर्वरित 2 प्रकरणांसाठी सेबीला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली जात आहे.
