राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाबाबत जनजागृती न करणाऱ्या गृह विभागाच्या सुस्त कारभारावर बुधवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नऊ वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या प्राधिकरणाची माहिती लोकांपर्यंत अद्याप का पोहोचली नाही? आम्ही आदेश दिल्यानंतर प्राधिकरणाची माहिती प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यास दीड महिना का लावला? असे प्रश्न न्यायालयाने मिंधे सरकारला विचारले.
पोलिसांविरोधातील नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण अद्याप कागदावरच आहे. सरकार या प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असा दावा करीत ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी राज्य व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील नियुक्त्यांसंबंधी सरकारच्या उदासीन धोरणाकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच न्यायालयाच्या 9 नोव्हेंबरच्या आदेशानंतरही अद्याप सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची माहिती प्रसिद्ध केली नसल्याचा मुद्दा मांडला. यासंबंधी डीजीपींनी दीड महिन्यानंतर पोलीस ठाण्यांना सूचना केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. यावेळी सरकारी वकिलांनी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात प्राधिकरणाची माहिती प्रसिद्ध केली आहे का, याची माहिती गोळा करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारला तीन आठवडय़ांत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे व गृह विभागाला या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी 7 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
मर्जीतील लोकांची नेमणूक करण्याचा पायंडा पडू नये!
पोलीस तक्रार प्राधिकरणावरील सिव्हिल सोसायटी सदस्य नेमणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी. या प्राधिकरणावर मर्जीतील लोकांची, निष्ठावान कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्याचा चुकीचा पायंडा पाडला जाऊ नये, असा युक्तिवाद अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी केला. त्यांनी प्रकाश सिंग प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने प्राधिकरणावरील सदस्य नियुक्तीसंबंधी कोणते निकष निश्चित केले आहेत व कोणती प्रक्रिया अवलंबण्यात आली, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
