पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शासकीय दूध संघास दैनंदिन दूध पुरवठा करण्यात येणाऱया दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर दुधास 5 रुपये रकमेचे अनुदान रोखीने देण्याची डिसेंबर महिन्यात घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2024 पासून होणार होती. पण, याचा अध्यादेश अद्याप निघाला नसल्याने ही घोषणा फसवी ठरल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. डॉ. अजित नवले यांनी केला.
यासंदर्भात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ.अजित नवले यांनी दूध उत्पादक शेतकऱयांसह सहकारी व खासगी दूध व्यावसायिकांस राज्य सरकारकडून अद्यापपर्यंत कोणतेच प्रशासकीय आदेश काढले नसल्याचे सांगत राज्य सरकारचे चांगलेच वाभाडे काढले. कॉम्रेड डा. नवले म्हणाले, ‘दूध उत्पादकांना दूध दराबद्दल दिलासा देण्यासाठी प्रतिलिटर 5 रुपयांचे रोख रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्याची घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नागपूर अधिवेशनात सभागृहात केली.’
त्यानुसार 1 जानेवारी 2024 पासून दूध संकलनाचे नवीन मस्टर सुरू झाल्यानंतर त्यात दूध उत्पादक मंत्र्यांनी आदेशित केलेले अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून होते. मात्र, आता नवीन वर्षातील 1 जानेवारी उलटून गेला आणि नवीन मस्टर सुरू झाले तरीसुद्धा अशा प्रकारचं अनुदान शेतकऱयांना देण्याबद्दलचा आदेशच झालेला नाही, हे उघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत आदेशित अनुदानाची फाईल मंत्रालयात अर्थ विभागाकडेच पडून असून, याबाबत अर्थ विभागाचा व मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्याशिवाय शासन आदेश काढले जाणार नाहीत, अशी खात्रीशीर माहिती समोर आल्याचा आरोप कॉम्रेड डॉ. अजित नवले यांनी केला. त्यांनी शासनास आवाहन केले, की दूध उत्पादकांचा अधिक अंत न पाहता दोन दिवसांतच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय करावा. सहकारी दूध संघांबरोबरच खासगी दूध संघांना दूध पुरवठादार शेतकऱयांना प्रतिलिटर 5 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा. शेतकऱयांना सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रतिलिटर 34 रुपयांचा दर देणे खासगी व सहकारी दूध संघांना बंधनकारक करावे. तसेच पशुखाद्याचे दर कमी करण्यास ठोस पावले उचलावीत. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर दूध उत्पादक शेतकऱयांसह व्यावसायिकांचे तीव्र आंदोलन उभे करू, असा इशारा किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी दिला.
लीन सीझनमध्ये अनुदान मिळणार
मार्च महिन्यात दूध व्यवसायाचा लीन सीझन (पृष्ठ काळ) सुरू झाल्यानंतर अनुदान लागू करण्यात येणार असेल तर, ती एक प्रकारची फसवणूकच ठरणार आहे. पृष्ठ काळात दुधाचे दर नेहमीप्रमाणे आपोआपच वाढतात, तेव्हापासून अनुदान देण्याची भूमिका घ्यायची हा प्रकार सरकारचा वेळकाढूपणा व शेतकरी विरोधी आणि दूध व्यवसायाला अत्यंत मारक आहे, असा आरोप डॉ. नवले यांनी केला.
