देशात लागू करण्यात आलेल्या नव्या हिट अँड रन कायद्याने मालवाहतूकदार व ट्रकचालकांमध्ये भीती आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. ते आपला व्यवसाय सोडून देण्याच्या तयारीत आहेत. परिणामी वाहतूक उद्योग धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. आधीच आव्हानांना तोंड देत असलेल्या वाहतूक उद्योगावर प्रतिकुल परिणाम न करता एक सहयोगी आणि संतुलित दृष्टीकोन आवश्यक आहे. या कायद्यातील कठोर तरतुदी आणि प्रस्तावित कायद्याची व्यावहारीक अंमलबजावणी या देशामध्ये होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आवश्यक आहे, ती पुर्नविचाराची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या प्रास्तावित कायद्याचा वाहतूक उद्योगावर आणि संपूर्ण देशावर होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन त्यावर सरकारने पुर्नविचार करावा. अन्यथा आगामी काळात परिस्थिती प्रतिकूल होत देशव्यापी वाहतूक कोंडीचे रूप धारण करू शकते, असा इशारा, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (नवी दिल्ली)चे कार्यकारिणी सदस्य शिवाजी घोगळे यांच्यासह सिंधुदुर्गातील वाहतूकदार तसेच ट्रक मोटर चालक मालकांनी सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकिशोर काळे यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
देशात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या हिट अँड रन या कायद्याच्या विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोटर मालक चालक ओरोस येथे सोमवारी एकवटले. देवगड, फोंडाघाट, कणकवली, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ले, सावंतवाडी संपुर्ण जिल्ह्यातील वाहतुकदार संघटनेची टीम यावेळी उपस्थित होती. यावेळी या कायद्याच्या विरोधात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. यावेळी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (नवी दिल्ली)चे कार्यकारिणी सदस्य शिवाजी घोगळे, मनोज वालावलकर, सुभाष मर्ये, चंद्रशेखर मुणगेकर, राजन गोवेकर, रामचंद्र नेने, संदीप पेडणेकर, सतीश परब, संतोष कोयंडे, प्रदीप सावंत, मिथिल सुभेदार, नितेश पेडणेकर, सतीश नार्वेकर, विशाल सावंत, दिलीप साटम, मंगेश बागवे, फिरोज खान, विनोद राऊळ, बापू हुमरमळेकर, प्रकाश धुरी आदी मालवाहतूकदार व ट्रक मोटर चालक मालक उपस्थित होते.
यावेळी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हिट-अँड-रनच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यामागील हेतू चांगला असला तरी, प्रस्तावित कायद्यात महत्त्वपूर्ण त्रुटी आहेत. ज्यांचा त्वरित पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देणारे वाहतूक क्षेत्र आणि ट्रक चालक या कायद्याच्या संभाव्य परिणामांबाबत कमालीचे घाबरलेले आहेत. भारतीय न्यायिक संहिता 2023 अंतर्गत 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाच्या तरतुदीमुळे आमच्या चालक बांधवांमध्ये भीती आणि अराजकतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि ते आपला व्यवसाय सोडून देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे वाहतूक उद्योग धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण देशात अनिश्चिततेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चालकांशिवाय वाहतूक व्यवसाय ठप्प होऊन या व्यवसायात गुंतलेल्या कोट्यवधी लोकांची रोजीरोटी धोक्यात येणार असल्याने ही परिस्थिती बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या चाकांमध्ये आपला वाहतूक उद्योग आणि ड्रायव्हर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. भारतीय न्यायिक संहितेअंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या कायद्यामुळे वाहनचालकांवरच नव्हे तर वाहतूक व्यवसायावरही मोठा भार पडणार आहे.
प्रस्तावित कायदा स्टेकहोल्डर्स, विशेषतः वाहतूक क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी कोणताही सल्ला न घेता सादर करण्यात आला आहे. हे महत्त्वाचे आहे, कारण थेट प्रभावित लोकांकडून प्रत्यक्षात वास्तव जाणून घेतल्याशिवाय, अंमलबजावणी दरम्यान अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात. आमचा वाहतूक उद्योग आणि ड्रायव्हर्स आमच्या अर्थव्यवस्थेच्या चाकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारतात सध्या वाहतूक उद्योगात चालकांची कमतरता आहे, जी देशातील सुमारे 27 टक्के आहे. 10 वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेसह कठोर तरतुदींमध्ये व्यक्तींना ड्रायव्हरच्या व्यवसायात प्रवेश करण्यापासून किंवा पुढे जाण्यापासून परावृत्त करण्याची वेळ आहे. यामुळे सध्याची कमतरता वाढू शकते आणि देशाच्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो. देशात अपघात तपासणी प्रोटोकॉलचा पूर्ण अभाव आहे. प्रस्तावित कायदा हिट-अ‍ॅड-रन प्रकरणांसाठी सर्वसमावेशक तपास प्रोटोकॉलची रूपरेषा देत नाही. दोष निश्चित करण्यासाठी स्पष्टता आवश्यक आहे, विशेषतः अशा परिस्थितीत जिथे वाहन मागून धडकले आहे किंवा लहान वाहनाच्या चालकाची चूक आहे. योग्य तपास न केल्यास काही वाहनांवर अन्यायकारक गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. सध्या देशात कोणाची चूक आहे याचा विचार न करता मोठ्या वाहनांना दोष देण्याचा न बोललेला नियम आंधळेपणाने पाळला जातो.
जड वाहनांना आपोआप दोष देण्यापेक्षा अपघातांच्या कारणांचा निष्पक्ष तपास न्यायासाठी महत्त्वाचा आहे, तो होत नाही. अनेक हिट-अँड-रन प्रकरणांमध्ये, अपघाताची जबाबदारी टाळण्याच्या उद्देशाने चालक पळून जात नाही. त्याऐवजी, ते संतप्त जमाव आणि स्थानिक रहिवाशांच्या संभाव्य धोक्यापासून जीव वाचवतात. रस्त्यावरील सुरक्षिततेचा अभाव त्यांना अशी पावले उचलण्यास भाग पाडतो. विशेष म्हणजे, अनेक प्रकरणांमध्ये वाहनचालक स्वेच्छेने पोलिसांना शरण येतात, त्यामुळे शासकीय यंत्रणा कायद्यानुसार आवश्यक न्यायालयीन कार्यवाही करतात. या समस्यांकडे लक्ष न देता अशा कडक कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने देशभरातील वाहतूक कोणत्याही क्षणी अचानक बंद होऊ शकते, किंवा करावी लागेल. वाहतूक उद्योग हा आर्थिक यंत्रणेतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे आणि कोणत्याही त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.देशभरातील ट्रक चालकांमध्ये अशांततेची लाट उसळली असून ते आपली नोकरी सोडत आहेत. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांना पत्राद्वारे आपल्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत. आम्ही सरकारला विनंती करतो कि, प्रास्तावित कायद्याचा आमच्या उद्योगावर आणि संपूर्ण देशावर होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन त्यावर पुर्नविचार करावा. आधीच आव्हानांना तोंड देत असलेल्या वाहतूक उद्योगावर प्रतिकुल परिणाम न करता एक सहयोगी आणि संतुलित दृष्टीकोन आवश्यक आहे आणि या कायद्यातील कठोर तरतुदी आणि प्रस्तावित कायद्याची व्यावहारीक अंमलबजावणी या देशामध्ये होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आवश्यक आहे. ती पुर्नविचाराची अपेक्षा. अन्यथा आगामी काळात परिस्थिती प्रतिकुल होऊन देशव्यापी वाहतूक कोंडीचे रूप धारण करू शकते, असा इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
