राज्याच्या मुख्य सचिवपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली. आज सायंकाळी नितीन करीर यांनी मावळते मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडून पदाची सूत्रे स्वीकारली. मनोज सौनिक यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवला होता. पण त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली नाही.
मनोज सौनिक यांना मुदतवाढ देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पत्र पाठविले. त्याचवेळी इतरही तीन अधिकाऱ्यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. यात मनोज सौनिक यांच्या जागी त्यांच्या पत्नी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी सुजाता सौनिक यांचे नाव आघाडीवर होते. सुजाता सौनिक यांची वर्णी लागेल अशी चर्चाही सुरु होती. सुजाता सौनिक या जून 2024 मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. तर नितीन करीर हे 31 मार्च 2024 रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. मात्र नितीन करीर यांच्यासाठी काही जणांचा आग्रह होता. या आग्रहानंतर डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
डॉ. नितीन करीर यांनी पुणे येथील बी.जे. मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस पूर्ण केले आहे. प्रशासनाच्या विविध विभागात त्यांनी काम केले असून आपल्या कामाचा ठसा त्यांनी प्रत्येक विभागात उमटवला आहे. ते मार्चमध्ये निवृत्त होत आहेत. पण आगामी लोकसभा निवडणूका लक्षात घेता, डॉ. करीर यांना मार्चंनंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
डॉ. करीर सध्या वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी महसूल आणि वने तसेच नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. डॉ. करीर यांनी एमबीबीएस पदवी घेतल्यानंतर त्यांची 1988 मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवड झाली. त्यानंतर त्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांनी सांगली, पुणे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे महापालिकेचे आयुक्त, पुणे विभागीय आयुक्त अशा विविध पदांची जबाबदारी सांभाळली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, विक्रीकर आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त या पदावरही काम केले आहे.
रजनीश सेठ निवृत्त
राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ हे आज सेवानिवृत्त झाले असून या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. पुढील आदेशापर्यंत फणसळकर यांच्याकडे हा कार्यभार राहील, असे गृह विभागाकडून नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या पोलीस दलाची सूत्रे कुणाकडे जाणार हा प्रश्न तूर्त अनुत्तरित राहिला आहे.
