राज्यात गुन्हेगारी प्रचंड वाढली असताना बहुतांश न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये डीएनए किट्स नाहीत. शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी या गंभीर विषयाकडे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले आहे. डीएनए किट्सचा तुटवडा ही संवेदनशील गुह्यांतील हायप्रोफाईल आरोपींना मदत करण्याची योजना असल्याचे बोलले जाते, असे खासदार राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयामध्ये बेफिकीर कारभार सुरू असल्याचे खासदार संजय राऊत यांनी गृहमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणले आहे. राज्य गृह विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका असते. या प्रयोगशाळेतील डीएनएचा अहवाल हा विवादित पितृत्व चाचणी, खून, बलात्कार, ‘पोक्सो’ कायदा इत्यादींमध्ये महत्त्वाचा पुरावा म्हणून न्यायालयात ग्राह्य धरला जातो; परंतु एप्रिल 2023 पासून डीएनए चाचणीसाठी लागणारे किट्स बहुतांश न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या विभागाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. काही गंभीर तसेच संवेदनशील गुह्यांतील आरोपींना अप्रत्यक्ष मदत व्हावी म्हणून हा तुटवडा निर्माण करणे व त्यातून पुरावे नष्ट करण्याची ही योजना असल्याचे बोलले जाते, असे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
ही अत्यंत गंभीर बाब!
डीएनए चाचणीच्या किट्सचा तुटवडा असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. परिणामी, अनेक गुह्यांच्या तपासामध्ये विलंब होत आहे. तपासामध्ये जप्त केलेला मुद्देमाल खराब होऊन त्याचा गुन्हा सिद्धतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे खासदार राऊत यांनी पत्रात लिहिले आहे.
संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाला पूर्णवेळ महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक तसेच संचालक असूनही किट्सच्या गंभीर विषयाकडे लक्ष नसल्याचे दिसून येते. याबाबत दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, अशी मागणीही खासदार राऊत यांनी केली आहे.
