विमानतळाजवळ 84.92 मीटर उंच (सुमारे 25 मजली) इमारतींना परवानगी देऊन नंतर ती रद्द करणाऱ्या विमानतळ प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. दोन आठवड्यांत विमानतळ प्राधिकरणाने या इमारतींना एनओसी द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वित सेठना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या आदेशाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती विमानतळ प्राधिकरणाने केली. या गृहनिर्माण प्रकल्पाला आधीच उशीर झाला आहे. त्यामुळे एनओसी जारी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तीन मजल्यांवर झाला असता परिणाम
हा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. 84.92 मीटर उंचीची परवानगी नाकारली असती तर एसआरएच्या व विक्रीच्या इमारतींचे प्रत्येकी तीन मजले रद्द करावे लागले असते. याचा फटका 143 झोपडीधारकांना बसला असता, असे न्यायालयाने नमूद केले.
किरकोळ चुकांसाठी परवानगी रद्द करणे अयोग्य
84.92 मीटर उंच इमारतींना परवानगी देताना विमानतळ प्राधिकरणाने विकासकांना हमीपत्र देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार विकासकांनी हमीपत्र दिले. यामध्ये साक्षीदारांचे पत्ते नमूद नव्हते व हमीपत्रावर सही करणाऱ्याचे नाव लिहिले नव्हते. या कारणासाठी ही एनओसी रद्द करण्यात आली. तसेच नव्या नियमानुसार इमारतींची उंची ठरवली जाईल, असा दावा प्राधिकरणाने केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. अशा किरकोळ कारणांसाठी एनओसी नाकारणे अयोग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
चेंबूर गावातील लाल डोंगर येथील एकता एसआरए, पंचशील एसआरए व विश्व गौतम एसआरए या तीन सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्याचे ठरले. 13494.83 चौ.मी. भूखंडावर हा प्रकल्प होणार आहे. यासाठी तीन विकासकांची नियुक्ती करण्यात आली. एसआरएने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. हे प्रकल्प विमानतळाजवळ असल्याने इमारतींच्या उंचीबाबत विमानतळ प्राधिकरणाकडे परवानगी मागण्यात आली. प्राधिकरणाने 2016मध्ये 84.92 मीटर उंच इमारतींना परवानगी दिली. नंतर ती रद्द केली. त्याविरोधात विकासकांनी ही याचिका केली होती.
