महायुती सरकारने राज्यात मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या ‘हंड्रेड डेज’ कार्यक्रमाचे फलित नेमके काय? असा प्रश्न नागरिकांना आणि या यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनादेखील पडला आहे. असे असताना पुणे जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तालुका संपर्क अधिकारी नेऊन त्यांना आठवड्यातून दोन दिवस प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अंगणवाड्या यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन कार्यवाही करण्याचे उद्दिष्ट ‘हंड्रेड डेज’अंतर्गत ठरवून दिले. प्रत्यक्षात गेल्या दोन महिन्यांत 80 टक्के अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला ठेंगा दाखविला आहे.
जिल्हा परिषदेमधील खातेप्रमुखांच्या बैठकीत हा प्रकार समोर आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी ‘हंड्रेड डेज’ कार्यक्रमाचा आढावा खातेप्रमुखांच्या बैठकीत घेतला. यावेळी जवळपास 17 ते 18 खातेप्रमुखांना जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्या यांना आठवड्यातील दोन दिवस भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्यास, तसेच उपाययोजनाकरिता उद्दिष्ट ठरवून दिले होते. विशेष म्हणजे, गेल्या दीड महिन्यामध्ये जिल्हा परिषदेतील एकाही अधिकाऱ्याने हे उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही. केवळ दोन अधिकाऱ्यांनी पाच ते सहा ठिकाणी भेटी दिल्याचे सादरीकरण दाखविण्यात आले. काही अधिकारी दीड महिन्यात एकदाही शाळा, आरोग्य केंद्र अथवा अंगणवाडीत फिरकलेदेखील नाहीत. अधिकारी ‘हंड्रेड डेज’ कार्यक्रम विसरले की काय? असे परिस्थिती या बैठकीत निर्माण झाली.
‘हंड्रेड डेज’ कार्यक्रमाचे 70 दिवस संपले आहेत. जिल्हा परिषद लोकाभिमुख असावी, अशी धारणा आहे; परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून अगदी कनिष्ठांपर्यंत बहुतेक अधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, आढावा बैठक आणि इतर अभ्यासकांच्या विशेष भेटीगाठींमध्ये व्यस्त असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना अधिकाऱ्यांची भेट मिळत नाही. ठरलेल्या नियोजित बैठका वेळेत होत नाहीत अथवा उशिरा सुरू होतात, असे चित्र ‘हंड्रेड डेज’ कार्यक्रमांमध्ये आहे.
