राज्य महामार्ग रुंदीकरणासाठी शेकडो झाडांचा बळी घेऊ पाहणाऱ्या डहाणू नगरपालिकेसह सरकारला उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. कायद्याचे पालन न करण्यात आल्याने तूर्तास एकही झाड तोडू नका, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. कोर्टाच्या या हस्तक्षेपामुळे डहाणूतील 777 झाडे तूर्तास बचावली आहेत.
डहाणू-जव्हार-मोखाडा-त्रिंबक या 30 किमी लांबीच्या राज्य मार्गाचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. या कामादरम्यान 777 झाडे बाधित होत असून ती तोडली जाणार आहेत. मात्र कोणतेही नियम न पाळता या झाडांची कत्तल करण्यात येणार असल्याने चौहान फाऊंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर आज झालेल्या सुनावणीवेळी अॅड. अर्जुन कदम यांनी युक्तिवाद केला.
