देशभरातील तुरुंगात असलेले 70 टक्के कैदी अंडरट्रायल आहेत. त्यांच्या जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही किंवा त्यांच्याकडे जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे तुरुंगातून ते बाहेर येऊ शकलेले नाहीत, अशी माहिती संसदेच्या अहवालातून समोर आलीय.
गृह प्रकरणाशी संबंधित स्थायी समितीचा अहवाल नुकताच राज्यसभेत सादर करण्यात आला. त्यामध्ये कैद्यांच्या समस्यांसंदर्भात माहिती देण्यात आलीय. पैशाअभावी जामीन न होऊ शकलेल्या गरीब कैद्यांवर तुरुंग प्रशासनाचा अधिक खर्च होत आहे. हा खर्च त्यांच्या जामिनाच्या रकमेपेक्षा अधिक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गरीब कैद्यांच्या जामिनाचे पैसे भरण्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या तुरुंग विभागाने निधी जमा करायला सुरुवात केली आहे. त्याच धर्तीवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित राज्यांनी निधी उभारावा, असेही अहवालात म्हटले आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे, असेही सुचवण्यात आलंय.
तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांवर ठपका
कैद्यांकडे मोबाईल फोन सापडत आहेत. याबद्दल संसद स्थायी समिती अहवालात तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांना दोषी धरण्यात आलेय. ‘तुरुंगात मोबाईल फोन वापरून कैदी तुरुंगाबाहेरील गुन्हेगारी कृत्य चालू ठेवत आहेत. कैद्यांकडे मोबाईल फोन असल्याने तुरुंगात दोन गटांमध्ये हाणामारी होऊ शकते. तुरुंगातील कर्मचारी प्रतिबंधित वस्तू कैद्यांपर्यंत पोचवत आहेत, असा आरोप समितीच्या अहवालात करण्यात आलाय. तुरुंगात कैद्यांच्या तपासणीचे स्टँडर्ड वाढवण्याची शिफारस अहवालातून करण्यात आलीय.
