मिंधेंमुळे राज्याची अधोगती झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. महसुली तुटीमुळे राज्यावरचा कर्जाचा बोजा वाढत आहे. राज्याचे सध्याचे स्थूल उत्पन्न आणि राज्यावरील 7 लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा याचा विचार केला तर राज्यावरील प्रत्येक व्यक्तीवर व्याजासहित 62 हजार 941 रुपयांचे कर्ज असल्याचे ‘समर्थन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या निष्कर्षात नमूद केले आहे.
राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात सादर झाला. या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ‘समर्थन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या ‘समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्र’च्या वतीने यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे टिपण सादर केले आहे. त्यामध्ये या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टय़े एकीकडे नमूद केली आहेत, तर दुसरीकडे त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.
भांडवली खर्चात वाढ नाही
राज्याची महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी तर राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपये आहे. राज्य उत्पन्न, महसुली व राजकोषीय तूटीवर भाष्य करताना, वेतन, निवृत्ती वेतन, व्याज या खर्चांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने महसुली तूट वाढत आहे. परिणामी भांडवली खर्चात आवश्यक त्या प्रमाणात वाढ करता येत नाही ही चिंतेची बाब असल्याचे नमूद केले आहे.
स्थूल उत्पन्न कर्जाचा बोजा
राज्यावर 7 लाख 82 हजार 991 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी कर्जाचे असलेले प्रमाण हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक मानले जाते असे यामध्ये नमूद केले आहे. राज्यात 2016-17 मध्ये जेव्हा युतीचे सरकार आले तेव्हा राज्यावर एकूण 3 लाख 64 हजार 819 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. त्यावेळी स्थूल राज्य उत्पन्न 31 लाख 98 हजार 185 कोटी रुपयांचे होते. स्थूल उत्पन्नाशी राज्याच्या एकूण कर्जाचे प्रमाण 16. 60 टक्के होते.
खर्चाला कात्री लावून राजकोषीय स्थैर्य
राज्याची राजकोषीय तूट ही 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपये आहे. पण राज्य सरकार हे सामाजिक सेवांवरील खर्चाला कात्री लावून राजकोषीय स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही नमूद केले आहे. दरवर्षी सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या खर्चाला कात्री लावून हे उद्दिष्ट साध्य केले जात असून त्यातील वंचित, उपेक्षित घटकांचा विकास हा मूळ हेतू साध्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अनेक वर्षे प्रलंबित असल्याचे दिसत आहे. ही परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यात राज्याच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊन आर्थिक असमतोल वाढत जाईल अशी भीतीही व्यक्त केली आहे.
स्थूल राज्य उत्पन्न आणि त्या तुलनेत राज्यावरील एकूण कर्जाचा विचार केला तर मागील 9 वर्षात कर्जाचे प्रमाण 2016-17च्या तुलनेत 2024-25मध्ये 1.75 टक्क्यांनी वाढले आहे. या सर्वांचा विचार केला तर राज्यावरील प्रत्येक व्यक्तीवर व्याजासहित असलेल्या कर्जाचा भार हा 62 हजार 941 रुपये इतका आहे.
शिंदे-फडणवीसांच्या काळात कर्ज वाढले
जून 2022मध्ये शिंदे-फडणीस सरकार राज्यात आले. 2024-25मध्ये राज्याचा व्याजासहित कर्जाचा एकूण भार 7 लाख 82 हजार 991 कोटी रुपयांवर गेला आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न 40 लाख 667 हजार 71 कोटी आहे. स्थूल उत्पन्नाशी राज्यावरील कर्जाचे एकूण प्रमाण 18.35 टक्के एवढे झाल्याचे नमूद केले आहे.
