>> राजेश चुरी
विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा उडाल्यानंतर आता राज्यातल्या रखडलेल्या महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या चर्चेला जोर धरण्यास सुरवात झाली आहे. पण सध्या राज्यातल्या सुमारे 624 स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या चार-पाच वर्षांपासून प्रशासकाच्या पंखाखाली आहेत. नगरसेवकच नसल्यामुळे सर्वसामान्यांना भेडसावणारे नागरी प्रश्न रेंगाळले आहेत. दुसरीकडे विविध याचिकांच्या सुनावणीत कोर्टाचे ‘जैसे थे’ आदेश असल्यामुळे नजीकच्या काळात निवडणुका मार्गी लागण्याचा पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपुष्टात येण्यास सर्वसाधारणपणे मे 2020पासून सुरुवात झाली. सुरुवातीला नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर महापालिकांची मुदत संपली. 2022मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपली. त्यानंतर एकामागोमाग एक महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपुष्टात येण्यास सुरुवात झाली. निवडणुकांची तयारी सुरू होण्यापूर्वी प्रभाग रचना, नगरसेवकांची संख्या तसेच प्रभाग रचनेचा अधिकारी निवडणूक आयोगाचा की राज्य सरकारचा अशा विविध मुद्दय़ांवर विविध महानगरपालिकांची प्रकरणे कोर्टात गेली. राज्यातील सुमारे 96 नगर पंचायती व नगर परिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही कोर्टात गेला. कोर्टाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
विधानसभा निवडणुकांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा विषय आता ऐरणीवर आलेला आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित किमान 30 याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय महानगरपालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागणे शक्य नसल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
घटनेत काय नमूद केलेय…
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मागील चार-पाच वर्षांपासून ‘प्रशासक राज’ आहे. घटनेनुसार पाच वर्षांच्या आत निवडणुका होणे गरजेचे आहे, पण तरीही या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकाच्या ताब्यात आहेत.
प्रशासक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या
- राज्यातील महानगरपालिकांची संख्या 29. या सर्व महानगरपालिकांवर सध्या प्रशासक आहे.
- प्रशासक असलेल्या नगर परिषदा- 243
- प्रशासक असलेल्या नगर पंचायती-37
(प्रशासक असलेल्या एकूण नगर परिषदा व नगर पंचायती- 280) - एकूण जिल्हा परिषदा- 34. प्रशासक असलेल्या जिल्हा परिषदा 26
- एकूण पंचायत समित्या 351. प्रशासक असलेल्या पंचायत समित्या -289
