समाजातील वंचित, उपेक्षित घटकांना रोजगाराचा हक्क देण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या रोजगार हमी योजनेतील मजुरांची केंद्र सरकारने तब्बल 614 कोटी रुपयांची मजुरी थकवल्याची धक्कादायक माहिती विधानसभेत उघड झाली आहे. राज्यातील अनेक जिह्यांतील मजुरांना सहा महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने हातावर पोट असलेल्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आल्याची कबुली राज्याच्या रोजगार हमी विभागाने दिली आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तसेच रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी राज्यात रोजगार हमी योजना राबवण्यात येते. मजुरांना वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा केंद्र सरकारने तयार केला आहे. मजुरांची ऑनलाईन हजेरी घेऊन दर आठवडय़ाला त्यांच्या कामाची रक्कम जमा केली जाते. ही रक्कम केंद्र सरकार थेट जमा करते.
राज्यात रोजगार हमी योजनेतील मजुरांच्या मजुरीचे सुमारे 662 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मे 2024 पर्यंतची मजुरीची रक्कम मजुरांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आली आहे. पण केंद्राकडून निधी प्राप्त न झाल्यामुळे जून महिन्यापर्यंत 614 कोटी 40 लाख रुपयांची मजुरीची रक्कम प्रलंबित असल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे.
राज्यात अनेक जिह्यांमध्ये खासकरून पालघर व बुलढाणा येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या गरीब मजुरांना मागील सहा महिन्यांपासून मजुरी न मिळाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचा तारांकित प्रश्न भाजप आमदार संजय केळकर व अन्य सदस्यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर रोजगार हमी योजना मंत्र्यांनी हे लेखी उत्तर दिले.
