महसूल वाढवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने व्यावसायिक झोपडीधारकांकडूनही मालमत्ता कर घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणीला सुरू केली आहे. पालिकेने आतापर्यंत सुमारे 600 व्यावसायिक झोपडीधारकांना बिले पाठवली असून कर आकारणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. या करवसुलीतून पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे 200 कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे.
केंद्र सरकारने जकात कर बंद केल्यानंतर मालमत्ता कर हाच मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत बनला आहे. मात्र, मिळणारा महसूल आधीच्या तुलनेने कमी असल्यामुळे महसूल वाढीसाठी मुंबई महापालिकेने अन्य पर्यायही शोधण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचाच भाग म्हणून मालमत्ता करातून मिळणाऱया उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी झोपडपट्टी भागातील व्यावसायिक मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना करकक्षेत आणावे, असे निर्देश आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले होते. त्यानुसार मुंबईतील व्यावसायिक झोपडपट्टय़ांवर कर आकारण्यास सुरुवात झाली आहे.
रेडी रेकनरनुसार बिल
पालिकेकडून सध्या 24 वॉर्डांमध्ये झोपडपट्टीतील दुकानदारांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यांना रेडी रेकनरच्या आधारे मालमत्ता बिल पाठवली जात आहेत. आतापर्यंत सुमारे 600 झोपडपटटीतील दुकानदारांना बिले पाठवून कर वसुली सुरू केली आहे. प्रत्येक दुकानाची पाहणी करून रेडी रेकनरच्या दरानुसार बिले पाठवली जात आहेत.
असे केले जातेय सर्वेक्षण
पालिकेच्या मालमत्ता कर संकलन विभागातील अधिकारी झोपडपट्टीतील दुकानदारांकडून दुकानाचे कागदपत्र मागवतात. कागदपत्राच्या आधारे बिल तयार केले जाते. कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्यास पालिकेच्या टीमकडून दुकानाचे माप घेतले जाते व त्यानुसार मालमत्ता करांची बिले तयार केली जात आहेत.
