राज्यात 2021 पर्यंत कर न लावणाऱया राज्य सरकारने आता 30 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 6 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधान परिषदेत आज महाराष्ट्र मोटार वाहन कर सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत हे विधेयक मांडले. हे विधेयक आधीच विधानसभेत संमत झाले असून आता हे विधेयक राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवले जाणार आहे. दरम्यान, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱया चिनी बनावटीच्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल तसेच पार्ंकगचे नवे धोरण लवकरात लवकर आणण्यात येईल, अशी माहिती परिवहनमंत्र्यांनी दिली.
z मोटर वाहन कायद्यात सुसूत्रता आणणे, वाहनांच्या वजनावर आधारित कर आकारणीऐवजी वाहनांच्या किमतीवर आधारित कर आकारणी करणे, मोटर वाहन कराचे दर सध्याच्या बाजारमूल्याशी सुसंगत ठेवण्यासाठी कराच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. चारचाकी सीएनजी, एलपीजी वाहनांना लागू असलेल्या कर दरात एक टक्का वाढ करण्यात आली आहे, तर इमारत बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱया व्रेन, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर यासारख्या वाहनांवर सात टक्के कराची तरतूद करण्यात आली आहे.
