तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017मध्ये शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. त्यानंतर धनोत्रयोदशीच्या दिवशी शेतकऱयांना सपत्नीक जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावण्यात आले आणि ‘आता तुम्ही कर्जमुक्त झालात’ असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहीचे प्रमाणपत्र शेतकऱयांना देण्यात आले. या शेतकऱयांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र मिळाले, पण प्रत्यक्षात कर्जमाफी अद्यापही मिळालेली नाही. राज्यातील 6 लाख 56 हजार शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित आहेत, अशी धक्कादायक माहिती शिवसेना आमदार नितीन देशमुख यांनी आज विधानसभेत दिली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना नितीन देशमुख यांनी ही माहिती सभागृहाला दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणली होती. 18 ऑक्टोबर 2017मध्ये धनोत्रयोदशीच्या दिवशी संपूर्ण योजना महाराष्ट्राला लागू करून ज्या शेतकऱयांवर कर्ज आहे अशा शेतकऱ्यांना सरकारने कर्जमुक्त केले. सरकारने जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱयाला सपत्नीक बोलावले. अकोला जिह्यातील शेतकऱयांना 2017मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावण्यात आले आणि जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांच्या हस्ते आपण कर्जमुक्त झालात, असे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्या प्रमाणपत्रावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सही होती. या शेतकऱयांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दिले, पण अद्याप कर्जमाफी मिळालेली नाही.
