1976पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसन झालेली राज्यातील 332 गावठाणे आजही सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. त्या गावठाणांना सुविधा पुरवण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी 599 कोटी 75 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना भूसंपादन मोबदला देणे, नवीन गावठाणातील भूखंड देणे, पुनर्वसित गावठाणात नागरी सुविधा पुरविणे , लाभ क्षेत्रातील पर्यायी जमीन देणे यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. पुनर्वसनासाठी प्रकल्प यंत्रणेच्या निधीतून खर्च केला जातो. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बाबतीत जलसंपदा प्रकल्प संस्था आहे. मात्र 1998मध्ये शासनाने विविध विभागांत पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे जुन्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी महामंडळाकडून निधी उपलब्ध होत नाही. म्हणून शासनाने जुन्या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या गावांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या पुनर्वसन प्रभागांकडे निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठाणे जनता सहकारी बँकेमार्फत होणार
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते आता ठाणे जनता सहकारी बँकेमार्फत मिळणार आहेत. या बँकेत खाती उघडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सरकारी उपक्रमांमधील अतिरिक्त निधीही या बँकेत गुंतवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ठाणे जनता सहकारी बँक रिझर्व्ह बँकेने विहित केलेले पात्रतेचे तसेच आर्थिक सक्षमतेचे निकष पूर्ण करत असल्याने सहकार, वस्रोद्योग व पणन विभागाने या बँकेची शिफारस केली होती. निवृत्तीवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाती उघडण्यासही या बँकेला परवानगी दिली गेली आहे. ठाणे जनता सहकारी बँक ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच फडणवीस सरकारने पहिल्यांदाच एखाद्या सहकारी बँकेमार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतल्याचीही चर्चा आहे.
