घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेपासून धडा घेत पालिकेप्रमाणे म्हाडानेदेखील आपल्या जमिनीवरील होर्डिंगबाबत पॉलिसी आणण्याचा निर्णय घेतला होता. दहा महिने उलटून गेले तरी म्हाडाच्या होर्डिंग पॉलिसीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या 58 बेकायदेशीर होर्डिंगवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या म्हाडाने आपल्या जमिनीवरील होर्डिंगचे सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणात म्हाडाच्या जागेवरील 62 पैकी 60 होर्डिंगसाठी प्राधिकरणाची एनओसी घेतली नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर म्हाडाने शहरातील केवळ दोन होर्डिंग हटवले. होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेचा परवाना आवश्यक असली तरी जागामालक म्हणून म्हाडाची एनओसी बंधनकारक आहे. एनओसीशिवाय उभारलेले होर्डिंग म्हाडाच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे होर्डिंगबाबत पॉलिसी तयार करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला होता.
पॉलिसी तयार करण्यासाठी गेल्यावर्षी जूनमध्ये प्राधिकरणाने समिती नेमली. होर्डिंगची मजबुती, बेकायदेशीर होर्डिंगवर काय कारवाई करायची आदी बाबींसह स्वतः काही ठिकाणी होर्डिंग उभारायचे का, असाही विचार समितीकडून केला जाणार होता. मात्र, पॉलिसी निश्चित झालेली नसल्यामुळे तूर्तास तरी बेकायदेशीर होर्डिंगवर कोणतीही कारवाई होत नाही.
