शिखर बँक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने दोनदा दाखल केलेले क्लोजर रिपोर्ट आणि निषेध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यास विशेष सत्र न्यायालयाने गुरुवारी तयारी दर्शवली. या प्रकरणात आणखी 50 निषेध याचिका दाखल होणार आहेत. त्यावर 31 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
25 हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयात गुरुवारी न्यायाधीश ए.यू. कदम यांच्यापुढे सुनावणी झाली. या वेळी माणिकराव जाधव यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर आणि अॅड. माधवी अय्यापन यांनी न्यायालयात एक अर्ज सादर केला. आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरुवातीला सप्टेंबर 2020मध्ये अजित पवार यांना क्लीन चिट देत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यानंतर यंदा मार्चमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. या दोन्ही रिपोर्टवर आक्षेप घेत काही दिवसांपूर्वीच सात सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्याचबरोबर सहकारी साखर कारखान्यांतील सभासदांमार्फत आणखी 50 निषेध याचिका दाखल केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती अॅड. तळेकर यांनी न्यायालयाला दिली.
