आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्याची राजकोषीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वित्त विभाग चिंतेत असून राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी लोकप्रिय योजनांना कात्री लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचा पहिला फटका लाडक्या बहिणींना बसणार असून या योजनेच्या निकषात न बसणाऱया सुमारे 50 लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी ‘नावडत्या’ होणार आहेत. निकषांवर बोट ठेवून योजनेचा लाभ घेणाऱया लाडक्या बहिणींच्या नावांवर फुली मारली जाणार आहे. त्यामुळे मतांसाठी निवडणूक जुमला करणाऱया भाजप, मिंधे, अजितदादा गटाची पोलखोल झाली आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवत महायुती सरकारने विविध लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला. या विविध योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण पडू लागला आहे. त्यामुळे निवडणूक संपल्यानंतर नवे सरकार विराजमान होताच या योजनांना कात्री लावण्याचे पाऊल उचलण्यात येत आहे. त्याची सुरुवात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’पासून केली जाणार आहे. त्यामुळेच निकषांच्या बाहेर जाऊन अर्ज भरलेल्या महिलांचे अर्ज बाद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचे सूतोवाच महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी अलीकडेच केले आहेत.
अर्थसंकल्पात राज्याची राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपयांहून अधिक होती. जुलै महिन्यातील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सुमारे 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या आहेत. त्यामुळे राजकोषीय तूट आता दोन लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची चिन्हे आहेत.
आता निकषांवर बोट
राज्याच्या वित्त विभागाने मध्यंतरी आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला तेव्हा राज्याची राजकोषीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे लोकप्रिय योजनांबाबत राज्य सरकारने पुनर्विचार करण्याचे ठरवले आहे. विविध योजनांच्या निकषात न बसणाऱया लाभार्थींची नावे योजनेतून बाद करण्यात येणार आहेत. ‘लाडकी बहीण योजने’’च्या सुमारे 2 कोटी 47 लाखांहून अधिक लाभार्थी महिला आहेत. त्यातील निकषात न बसणाऱया किमान वीस टक्के लाडक्या बहिणींच्या नावांना कात्री लावण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
तिजोरीवर ताण, ‘कॅग’चा ठपका
राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याबद्दल तसेच राज्याच्या तिजोरीवरील वाढत्या आर्थिक ताणावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.
