सिडकोची नैना ही फक्त शेतकऱ्यांची जमीन बळकावणारी योजना आहे. त्यामुळे पनवेल तालुक्यातील 23 गावांमधून नैना हटवून या गावांचा समावेश पनवेल महापालिकेत करण्यात यावा यासाठी पाच गावांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या गावांमध्ये चिपळे, विहिघर, भोकरपाडा, बोनशेत आणि कोप्रोली या गावांचा समावेश आहे.
पनवेल तालुक्यातील 23 गावांत नैना योजनेंतर्गत शहर नियोजन योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्य सरकारने 2013 साली सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. या योजनेनुसार सिडको शेतकऱ्यांकडील 60 टक्के जमीन विनामूल्य घेऊन 40 टक्के जमीन शेतकऱ्यांच्या ताब्यात राहणार आहे. ही केवळ जमीन बळकावणारी योजना असल्यामुळे मागील पंधरा वर्षांपासून येथील शेतकरी त्यास विरोध करत आहेत. 23 गावातील सर्व ग्रामपंचायतींनी सदरहू नैना योजनेस विरोध दर्शवणारे ठराव मंजूर करून घेतले आहेत. आमचा विकासाला विरोध नाही, परंतु आमच्या जमिनी 2013 च्या नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित करण्यात याव्यात किंवा सदरहू गावे पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट करावीत, मूळ गावठाणाबाहेरील सर्व घरे नियमित करावीत अशा शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
– शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आजपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली नव्हती. मात्र आता विहिघर येथील माजी जिल्हा परिषद सदस्य विलास फडके यांनी पुढाकार घेऊन चिपळे, विहिघर, भोकरपाडा, बोनशेत आणि कोप्रोली गावांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
– रस्त्यावरील लढाईसोबतच महत्त्वपूर्ण अशी कायदेशीर लढाईचा पर्याय शेतकऱ्यांनी निवडला आहे. नैना योजना हा एक मोठा जमीन घोटाळा असून शेतकऱ्यांना बिल्डरांच्या दावणीला बांधणारा आहे असा आरोप केला जात आहे.
