धाडींचा व कारवाईचा सपाटा लावणाऱ्या ईडीची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी चांगलीच कानउघाडणी केली. 10 वर्षांत 5 हजार गुन्हे दाखल केलेत, पण केवळ 40 प्रकरणांत शिक्षा झाली, यावर बोट ठेवत, तपास कसा चांगला होईल याकडे ईडीने जरा लक्ष द्यायला हवे, असा सज्जड दमच न्यायालयाने दिला.
ईडी करत असलेल्या कारवाई बघता शिक्षेचे प्रमाण फारच कमी आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. सूर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. उज्जल भुयान यांच्या पूर्णपीठाने ईडीवर ताशेरे ओढले. 2014 पासूनच्या ईडी कारवाईचा तपशील गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सादर केला. या 10 वर्षांत मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ईडीने 5 हजार गुन्हे नोंदवले. यातील केवळ 40 प्रकरणातच शिक्षा ठोठावण्यात आली. शिक्षेचा आलेख बघता तपासाचा दर्जा कसा सुधारेल यावर ईडीने लक्ष केंद्रीत करायला हवे, असा सल्ला न्या. भुयान यांनी दिला.
कोळसा घोटाळ्यातील आरोपी सुनील कुमार अग्रवालच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना पूर्णपीठीने ईडीच्या तपासावर चांगलेच ताशेरे ओढले. मात्र साक्षीदारांचा जबाब हा विश्वसनीय असतो. जबाब ग्राह्य धरण्यात काहीच हरकत नसते, असा दावा ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी केला.
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहितगी यांचा युक्तिवाद
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. तपासाच्या आधारवरच आरोपीला अटक करायला हवी. गुन्हा कशा प्रकारे केला याची संपूर्ण माहिती आरोपीला द्यायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सांगितल्याचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहितगी यांनी पूर्णपीठाच्या निदर्शनास आणले.
जबाबांवर तपास करण्यापेक्षा तांत्रिक पुरावे गोळा करा
सध्या ईडीचा तपास साक्षीदारांच्या जबाबावर सुरू असतो. साक्षीदारांच्या शपथपत्रांवर अधिक विश्वास ठेवला जातो. अमूक गोष्ट करण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकला गेला. अमूक पैसे द्यायला सांगतिले, अशा प्रकारचे हे जबाब असतात. प्रत्यक्षात कोर्टात गुन्हा सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान असते. उलटतपासणीत साक्षीदार उत्तरे देऊ शकेल का, याची शाश्वती नसते. त्यामुळे ईडीने दाखल केलेल्या गुह्यांचा शिक्षेचा दर खालावलेला आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ईडीने तांत्रिक पुरावेदेखील गोळा करायला हवेत, असे न्या. कांत यांनी नमूद केले.
संशयितावर जबाबदारी ढकलता येणार नाही
एखाद्या संशयिताने गुन्हा केला आहे की नाही याची शाश्वती सर्वात आधी तपास अधिकाऱ्याला हवी. तसे विस्तृत कारण तपास अधिकाऱ्याने द्यायला हवे. त्यानंतरच आरोपीला अटक केली जाते. तशी तरतूद मनी लॉण्डरिंग कायद्यात आहे. असे असताना निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी संशयितावर ढकलता येणार नाही, असे न्या. दत्ता यांनी ईडीला सुनावले.
