राज्यातील आजी-माजी आमदार-खासदारांविरुद्ध विविध न्यायालयांत राजकीय आंदोलनाचे 466 खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाला दिली. आमदार-खासदारांविरोधातील राजकीय आंदोलनाच्या प्रलंबित खटल्यांचा तपशील न्यायालयाने मागवला होता. त्यानुसार खटल्यांची आकडेवारी सादर करण्यात आली.
आजी-माजी आमदार, खासदारांविरोधातील राजकीय आंदोलनाच्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपीठापुढे सुमोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू असून अतिरिक्त सरकारी वकील आनंद पाटील यांनी आमदार-खासदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी सादर केली. याची दखल घेत खंडपीठाने आकडेवारी रजिस्ट्रीकडे सादर करण्याची सूचना सरकारी वकिलांना केली.
z छत्रपती संभाजीनगर येथे 110 खटले, नागपूर येथे 75, मुंबई- 250, पुणे- 34 आणि ठाण्यात 32 खटले प्रलंबित आहेत. तसेच सोलापूरमध्ये 30 आणि परभणी येथे 28 खटले प्रलंबित आहेत.
