मोठ्या थाटामाटात तिसर्‍यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेणारे पंतप्रधान मोदी यांनी कधीकाळी कुपोषण हा राष्ट्रीय कलंक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, आता केवळ गरिबांना मोफत अन्नधान्य देत पोट भरत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील पारळा गावात 40 वर्षांच्या आदिवासी महिलेचा कुपोषणाने मृत्यू झाला आहे. ललीता सोमनाथ मोरे (40) या महिलेचा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
शासन आपल्या दारी म्हणणारे मिंधे गटाचे रमेश बोरनारे या वैजापूर तालुक्यात आमदार असताना पारळा, भादली, वडजी आणि तलवाडा भागात अनेक भागात कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. आरोग्य विभागाचे वाभाडे निघाल्यानंतर प्रशासनाने आता प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र, या प्रकरणाची संपूर्ण सखोल चौकशी करण्याची मागणी माजी उपसरपंच तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) उपजिल्हाध्यक्ष विशाल शेळके यांनी केली.
केंद्र आणि राज्याच्या डझनभर योजना फक्त फोटोसेशन आणि जाहिरातीसाठी का?
हिंदुस्थानात महिला आणि बालकांचे कुपोषणाचे प्रमाण चिंताजनक असून, जागतिक सरासरीवर 16 व्या स्थानांवर आहे. देशात आणि राज्यात महिला आणि बालकांसाठी डझनभर योजना काढल्या आहेत. या योजना केवळ पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्याच्या फोटोसेशन आणि जाहिरातीसाठी आहे का? असा सवाल करण्यात येत आहे. यामध्ये एकात्मिक बालसंगोपन, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना, मध्यान्ह भोजन, राजीव गांधी कन्या सक्षमीकरण योजना-सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना यांसारख्या आरोग्याशी संबंधित योजनांसह मनरेगा व टीपीडीएस यांसारख्या डझनभर योजनांचा सरकार संसद आणि विधीमंडळात हवाला देते. आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका मग कुठे काम करतात, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
