राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्कूल बस धोरण लागू केले. या धोरणाला नगर प्रादेशिक परिवहन विभागातील नगर शहरासह सात तालुक्यांत हरताळ फासण्यात आलेला आहे. या विभागातील 530 स्कूलबस पैकी 180 बसला फिटनेस प्रमाणपत्र असून, इतर 350 बस अनफिट असतानाही विद्यार्थ्यांना घेऊन दररोज धावत आहेत. याबाबत पालक मात्र अनभिज्ञ आहेत.
स्कूलबस अपघाताच्या घटना राज्यभरात घडलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने स्कूलबस सुरक्षा धोरण ठरविले, त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व शाळांना दिले. मात्र, बहुतांशी शाळाच्या व्यवस्थापनाने स्कूलबसचे धोरण कागदावर ठेवले आहे. किमान तीन किलोमीटर अंतर असलेल्या शाळांतून विद्यार्थ्यांना जाण्या-येण्यासाठी स्कूलबस सक्तीची केली आहे.
बसची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आणि बसमालक यांच्यात करार करावा लागतो. संभाव्य इंधन दरवाढ झाल्यास दरात वाढ करण्याची परवानगी असते. सरासरी तीन किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी एका विद्यार्थ्याला पाचशे रुपये शुल्क आकारले जाते. तसेच काही स्कूलबसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त भरले जातात. आरटीओकडून प्रत्येक वर्षी स्कूलबसची तपासणी करून फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. या तपासणीच्या वेळेस चालकाचा परवाना, वाहनाचा विमा, प्रदूषण होत नसल्याबद्दल पीयूसी प्रमाणपत्र, आग प्रतिबंधक सिलिंडर, आपत्कालीन दरवाजा, बसमधून प्रवास करणाऱया विद्यार्थ्यांचे रक्तगट, पत्ता, संपर्क क्रमांक आदी रेकॉर्ड, वाहन सुस्थितीमध्ये असल्याची खात्री मोटार वाहन निरीक्षक करतात. त्यानंतर फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होण्याअगोदर हे प्रमाणपत्र आहे का? याची शाळा व्यवस्थापन समितीने खात्री करणे गरजेचे आहे. मात्र, शाळा व्यवस्थापन पालक व व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
बसमध्ये प्रतिबंधक सिलिंडर, स्पीड गव्हर्नर, आपत्कालीन दरवाजा, अटेंडन्सची सुविधा आदी सर्व बाबींची पूर्तता केली जाते. या प्रमाणपत्रानंतर या सुविधा आहे का? हे पालकांनी लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आहे. या सुविधा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहेत. ज्या बस चालकांनी फिटनेस प्रमाणपत्र घेतले नाही. त्यांनी लवकरात लवकर करून घेणे आवश्यक आहे.
– विनोद सगरे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नगर
