मुंबई महापालिका गोरेगाव खाडीवर वाहतूक पूल उभारणार असून हा विकास प्रकल्प 31 झाडांच्या मुळावर उठणार आहे. झाडांच्या कत्तलीसाठी परवानगी मिळावी यासाठी महापालिकेने हायकोर्टात धाव घेतली असून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने आज याचिकेची दखल घेत पेंद्र सरकार, राज्य सरकार, वन विभाग, कांदळवन विभागाला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.
पश्चिम मुंबईतील वाहतूककाsंडी पह्डण्यासाठी गोरेगाव खाडीवर मुंबई महापालिका सहा लेनचा उड्डाणपूल बांधणार आहे. 36.6 मी रुंदीच्या केबल स्टेड पुलामुळे शहीद भगत सिंग नगर ते मिल्लत नगर सुसाट जाता येणार असून ओशिवरा, जोगेश्वरी व अंधेरी पूर्व येथील वाहतूकदेखील सुरळीत होणार आहे. या विकासकामाच्या आड खाडी परिसरातील 31 कांदळवने बाधित होत असून ती तोडण्याची परवानगी मिळावी त्याचबरोबर एमसीझेडएमए, वन विभागाकडून विविध परवानग्या मिळाव्यात यासाठी पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 31 झाडांच्या बदल्यात 444 झाडे मनोरी येथे लावण्यात येणार असून त्यांचे संगोपनदेखील केले जाणार आहे, असे पालिकेने याचिकेत नमूद केले आहे. प्रकल्प रखडल्यास त्याचा फटका मुंबईकरांना बसणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर आज मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत पुढील सुनावणीवेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
