राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आठ महिन्यांपासूनचा प्रलंबित महागाई भत्ता देण्याबरोबरच 1 जुलैपासून महागाई भत्त्यामध्ये तीन टक्के वाढ देण्याचा निर्णय अखेर राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे वृत्त दै. ‘सामना’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत महायुती सरकारने तातडीने प्रलंबित महागाई भत्ता त्वरित देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 1 जुलै 2024 पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता प्रलंबित होता. प्रलंबित महागाई भत्ता आणि इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले होते. प्रलंबित महागाई भत्ता व इतर मागण्या मंजूर न केल्यास 6 मार्च रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन पुकारण्याचा इशारा मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के करण्यात आला आहे. 1 जुलै 2024 ते 31 जानेवारी 2025 या कालावधीतील महागाई भत्ता थकबाकीसहित देण्यात येणार आहे.
दरमहा दीडशे कोटी रुपयांचा बोजा
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दर महिन्याला सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. आठ महिन्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता प्रलंबित आहे. या आठ महिन्यांच्या प्रलंबित महागाई भत्त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 1 हजार 200 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनात हा महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे.
