ओडिशात गेल्या सहा वर्षांत दररोज किमान तीन बालविवाह होत असल्याची धक्कादायक माहिती सरकारच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. प्रशासनाने बालविवाह रोखण्यासाठी विविध उपक्रम राबवूनही आदिवासी प्रथा, हुंडा, मजुरांचे स्थलांतर अशा काही कारणांमुळे बालविवाहांचे प्रमाण वाढतेच आहे. 2019 ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत ओडिशामध्ये तब्बल 8,159 बालविवाह झाले. यापैकी 1,347 प्रकरणे एकटय़ा नबरंगपूर जिह्यात नोंदवली गेली आहेत.
बालविवाहांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर गंजाम (966) जिल्हा आहे, तर कोरापूट (636), मयूरभंज (594), रायगडा (408), बालासोर (361), केओंजर (328), कंधमाल (308) आणि नयागड जिह्यात सहा वर्षांत 308 बालविवाहांची नोंद झाली. झारसुगुडा (57) या जिह्यांत सर्वात कमी प्रकरणे आढळून आली आहेत. दरम्यान, बालविवाह ही मोठी समस्या असून ती एका रात्रीत पूर्णपणे थांबवता येणार नाही, असे सामाजिक कार्यकर्त्या नम्रता चढ्ढा यांनी सांगितले.
समाजातील वाईट कृत्यांची भीती
मुली आणि त्यांच्या पालकांसाठी असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे जेणेकरून ते बालविवाह करण्याचे पाऊल उचलणार नाहीत. अल्पवयीन वयात विवाह करणे ही आदिवासींची पारंपरिक प्रथा आहे. काही पालक सहसा उदरनिर्वाहासाठी इतर ठिकाणी स्थलांतरित होतात. आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित असावे या उद्देशाने ते कायदेशीर वयाच्या आधी त्यांच्या मुलींचे लग्न करतात. कारण त्यांना समाजात घडणाऱ्या वाईट कृत्यांची भीती सतावत असते. याला हुंडादेखील कारणीभूत असून यासाठी शिक्षण हाच एक चांगला पर्याय आहे. मुलींनी शिक्षण घेऊन स्वावलंबी झाल्यास त्यांच्या पालकांना त्यांचे ओझे वाटणार नाही, असे नम्रता चढ्ढा यांनी नमूद केले.
बालविवाह रोखण्यासाठी ओडिशा सरकार दर तीन महिन्यांनी खेडय़ापाडय़ात जनजागृती मोहीम राबवत असते. बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पंचायत कार्यकारी अधिकारी आणि विविध सरकारी अधिकाऱ्यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांतील शिक्षकांवरही ही जबाबदारी सोपवण्यात आली असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
बालमजुरीचीही समस्या
ओडिशा सरकार दर सहा महिन्यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समित्यांच्या बैठका घेत असते. बालविवाहासोबतच बालमजुरीच्या समस्येला ओडिशा सरकारला तोंड द्यावे लागत आहे. मागील सहा वर्षांत 328 बालमजुरांची सुटका करण्यात आली. बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम, 1986 अंतर्गत 14 वर्षांखालील मुलांना धोकादायक व्यवसायात कामावर ठेवणाऱ्यांविरुद्ध आतापर्यंत 159 खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
