>> मिलिंद देखणे
हाताला काम मिळावे यासाठी गोरगरीब जनतेला रोजगार हमी योजनेचा आधार असतो. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांपासून या मजुरांना मजुरी मिळाली नसल्याचे नगर जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील 27 हजार मजुरांचे 37 कोटी रुपये थकले आहेत. एकीकडे कोट्यवधी रुपये पडून आहेत. लाडक्या व्यक्तींना देण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र, मोलमजुरी करणाऱ्या या मजुरांना देण्यासाठी पैसे नाहीत का? असा सवाल विचारला जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सरकारने मोठ्या प्रमाणामध्ये घोषणांचा पाऊस पाडला. विशेष म्हणजे, सत्ता आणण्यासाठी भाजप आणि मित्रपक्षांनी ‘लाडकी बहीण योजना’ आणत त्यासाठी पैशांची तरतूदही केली; पण दुसरीकडे हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांकडे मात्र दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील 27 हजार मजुरांचे पाच महिन्यांचे 37 कोटी रुपये वेतन थकले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सध्या ‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजने’ची (मनरेगा) 3305 कामे सुरू असून, त्यावर 27 हजार 5८3 मजूर काम करीत आहेत. मात्र, या मजुरांना गेल्या पाच महिन्यांपासून पैसे मिळालेले नाहीत. तसेच कुशल कामाचीही गेल्या जानेवारीपासूनची रक्कम अदा केली गेलेली नाही. जिल्ह्यातील ही कुशल व अकुशल कामाची थकीत रकम 37 कोटींवर गेली आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने सुमारे 21 कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे केली आहे. मात्र, ते अद्यापि मिळालेले नाहीत.
मजुरांची तालुकानिहाय थकलेली रक्कम
जामखेड – 2 कोटी ८4 लाख, कर्जत 3 कोटी 26 लाख, पारनेर – 1 कोटी 72 लाख, संगमनेर – 1 कोटी 32 लाख, पाथर्डी – 33 लाख 15 हजार, शेवगाव 29 लाख ८7 हजार, अकोले – 41 लाख 61 हजार, कोपरगाव 26 लाख, श्रीगोंदा 28लाख 30 हजार, श्रीरामपूर 28लाख 67 हजार, राहाता – 16 लाख 2 हजार, नेवासा 38लाख 71 हजार, नगर 23 लाख ८1 हजार, राहुरी – 35 लाख ८0 हजार रुपये.
‘रोहयो’ मार्फत मागेल त्याला काम देण्याचा कायदा करण्यात आला. काम उपलब्ध होत असले, तरी पाच-पाच महिन्यांचे वेतन मिळत नसल्याने मजूर हवालदिल झाले आहेत. केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने राज्य सरकारनेही हात आखडता घेतला आहे. परिणामी, मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात मजुरांच्या वेतनाचे 12 कोटी 17 लाख रुपये, तर कुशल कामाचे (यंत्रसामग्रीने केलेले काम) सुमारे 25 कोटी रुपये थकले आहेत. सार्वजनिक बांधकामसारख्या काही विभागांकडील कुशल कामाची रक्कम जानेवारीपासून थकली आहे. जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायतस्तरावर काम करणारे 23 हजार 66८, तर विविध यंत्रांवर काम करणारे तीन हजार 115 मजूर कार्यरत आहेत.
मे 2024मध्ये 20 हजारांवर मजुरांची संख्या होती. मात्र, आता त्यात वाढ झाली आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने सन 2021-22पूर्वीची तीन हजार 144 अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याची मोहीम 12 डिसेंबरपासून सुरू केली. त्यानंतर मजूरसंख्या वाढली आहे. त्यापूर्वी ही संख्या 13 ते 14 हजारच्या दरम्यान होती. या कालावधीत 250 कामे पूर्ण करण्यात आली.
