राज्य शासनाने गेल्या आठ महिन्यांपासून 87 हजार कोटींची थकबाकी न दिल्याने राज्यातील कंत्राटदारांनी आज आंदोलनाचे शस्त्र उपसले. लाखो कंत्राटदारांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरसह 27 जिल्ह्यांतील पायाभूत सुविधांची कामे ठप्प पडली आहेत. बिल्डर्स आणि डांबर पुरवठादारांच्या संघटनांनीही पाठिंबा दिल्याने आंदोलनाची धार आणखीनच वाढली आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची हजारो छोटी-मोठी कामे सुरू आहेत, परंतु ती कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची हजारो कोटींची बिले गेल्या आठ महिन्यांपासून सरकारने दिलेली नाहीत. जुलै 2024 पासून ही थकबाकी असून ती वाढतच चालली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण विभाग, नगरविकास विभाग आदी विभागांकडे ही थकबाकी आहे. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही कंत्राटदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत.
बिल्डर्स आणि डांबर पुरवठादार संघटनांचाही पाठिंबा, आता माघार नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांना 14 जानेवारी रोजी कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके व अन्य मागण्यांबाबत निवेदन दिले होते. त्याचप्रमाणे आंदोलनाबाबतही सूचित केले होते, परंतु शासनाने त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आज 27 जिह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जल जीवन विभागाचे अधिकारी यांना निवेदन व घोषणा देऊन राज्यात काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. उर्वरित जिह्यांमध्येही उद्यापासून आंदोलन सुरू होईल. रस्ते व अन्य छोटया-मोठया प्रकल्पांची कामेच बंद पडल्याने सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावीच लागेल आणि त्याशिवाय आम्ही माघार घेणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिला आहे.
