अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रीकरणामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जातात आणि सर्वसामान्य गरीबीच्या खाईत ढकलले जातात, असा सिद्धांत अर्थशास्त्रात मांडण्यात येतो. अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण आणि देशातील आर्थिक विषमता हे देशापुढील प्रमुख आव्हान आहे. एका अहवालातून देशातील 2023 मधील आर्थइक विषमता ही 1950 या वर्षापेक्षा जास्त असल्याची माहिती अहवालातून उघड झाली असून याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कन्झ्युमर इकॉनॉमी (PRICE) ने रविवारी जारी केलेल्या अहवालानुसार,कोरोना महामारीच्या नंतरच्या काळात सुधारणा दिसून येत असल्या तरीही 2023 मध्ये देशातील आर्थिक विषमता 1950 च्या तुलनेत जास्त राहिली. त्यामुळे चिंता व्यक्त होत आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च आणि PRICE द्वारे घरगुती उत्पन्न सर्वेक्षणातील डेटा वापरून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की, लोकसंख्येतील उत्पन्न असमानतेचे सांख्यिकीय माप (Gini गुणांक) 2023 मध्ये 0.410 होता तर 1955 मध्ये तो 0.371 होता. याआधी कोरोना महामारीच्या काळात 2021 मध्ये गिनी गुणांक 0.528 पर्यंत वाढला होता.
Gini गुणांक अर्थव्यवस्थेतील व्यक्ती किंवा कुटुंबांमधील उत्पन्नाचे वितरण पूर्णपणे समान वितरणापासून किती प्रमाणात विचलित होते याचे मोजमाप करते. 0 चा गिनी इंडेक्स समानता दर्शवतो. तर 1 चा गुणांक परिपूर्ण असमानता दर्शवतो. मूल्य जितके जास्त तितकी आर्थइक विषमता जास्त. याअहवातून 2023 मध्ये देशातील आर्थिक विषमता 1950 पेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. सर्वोच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्यांमध्ये संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि तळागाळाच्या 10 टक्के लोकांना सतत जगण्यासाठीचा संघर्ष दिसतो. त्यांच्यासाठी शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक धोरणांची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
ग्रामीण भागासाठी Gini गुणांक 2023 मध्ये 0.405 होता तर 1955 मध्ये 0.341 होता. याच काळात शहरी भागांसाठी 0.392 वरून त्यात 0.382 पर्यंत किंचित घट झाली. मजूर, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक मालक आणि लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी असलेल्या या ‘तळाशी 10 टक्के’ कुटुंबांचा वाटा 1955 मधील 3 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 2.38 टक्क्यांवर घसरला.
