धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील सुमारे तीन हजार फूट मूळ मालकाची, तर 17 हजार फूट जिल्हाधिकारी कार्यालयाची अशी एकूण 20 हजार फुटांची जागा महापालिका कर्मचाऱयांच्या मदतीने झोपडपट्टीदादांनी हडपली आहे, अशी धक्कादायक कबुली राज्य सरकारने आज विधान परिषदेत दिली. शिवसेनेचे अनिल परब यांनी विधान परिषदेत याबाबत प्रश्न विचारला होता.
विधान परिषदेत अनिल परब यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाची माहिती दिली. ते म्हणाले, धारावी येथील क्यूसी-1 राजाबली चाळ, टी जंक्शन सीटी सर्व्हे क्रमांक 349 येथे मूळ मालकाची 3 हजार तर जिह्याधिकारी कार्यालयाची 17 हजार फूट जागा झोपडपट्टीदादांनी हडपली आहे. याबाबत नगरसेवकाने महापालिकेत तक्रार केली, मात्र 2018 पासून महापालिकेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मी याबाबत पाठपुरावा केला, मात्र महापालिकेने 324 ची नोटीस दिली. प्रकरण कोर्टात गेले. तिथे सुनावणीसाठी महापालिकेचे वकील सुनावणीला गैरहजर राहिले आणि त्यांनी या प्रकरणावर स्थगिती मिळवली. ही झोपडपट्टीदादांची एक प्रकारची मोडस ऑपरेंडी आहे. आता हे प्रकरण दिवाणी कोर्टात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपला ज्येष्ठ वकील या महिन्यात होणाऱया सुनावणीला नेमून ही जागा मोकळी करावी आणि हे अनधिकृत बांधकाम तोडून मोकळे करावे, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. दरम्यान, याप्रकरणी सरकारच्या वतीने महापालिकेला ज्येष्ठ वकील दिला जाईल आणि न्यायालयाचा जो निर्णय घेईल त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
