राज्यात भाजप महायुतीला बहुमत मिळूनही सत्ता स्थापन होत नसल्याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱयांना बसला आहे. कारण राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाईपोटी तयार करण्यात आलेला 2 हजार 796 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकार अभावी लटकला आहे. काळजीवाहू मुख्यमंत्री गृह खात्यासाठी अडून बसले आहेत. आणि मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांचा पत्ता नाही. त्यामुळे सुमारे अडीच लाख शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात जोरदार अतिवृष्टी झाल्याने खरीप पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक आणि पुणे विभागात अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाल्याने येथे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. दरम्यान, आचारसंहिता लागल्याने निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारच्या हातातून गेले. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या प्रस्तावांवर नुकसान आणि मदतीची रक्कम निश्चित करून मान्यतेसाठी पेंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. 22 नोव्हेंबर रोजी पाठविण्यात आलेल्या या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने अद्याप शेतकऱयांना मदत मिळालेली नाही.
राज्याला सध्या काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत. पण एकनाथ शिंदे सध्या गृह खात्यासाठी अडून बसले आहेत. दुसरीकडे मंत्रिमंडळ निर्मितीबाबत अनिश्चितता असल्याने नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. पण नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधीही अद्याप अधांतरी आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात तब्बल 2723 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा आकडा आहे. यामध्ये बीड 520 कोटी, नांदेड 812 कोटी, जालना 412 कोटी, हिंगोली 419 कोटी, धाराशिव 211 कोटी तर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी संभाजीनगर मध्ये 234 कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक, पुणे या विभागातील जालना, हिंगोली, नांदेड, बीड, धाराशीव, परभणी, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, धुळे, नाशिक, नंदुरबार, नगर, जळगाव आणि पुणे जिह्यातल्या काही गावांमधील तब्बल 1 हजार 947 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टीमध्ये 2 लाख 54 हजार शेतकऱयांचे नुकसान झाले आहे. हे सर्व शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
