गरिबीमुळे दंड भरू न शकणाऱया कैद्याचा तब्बल अडीच लाखांचा दंड उच्च न्यायालयाने रद्द केला. हा दंड भरू न शकल्याने भोगावी लागणारी अतिरिक्त नऊ वर्षांची शिक्षा रद्द करून आरोपीच्या सुटकेचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सिकंदर काळे असे या आरोपीचे नाव आहे. दरोडा व घरफोडीच्या 14 गुह्यांत काळेला सहा महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यासोबतच प्रत्येक गुह्यात स्वतंत्र असा एकूण 2 लाख 65 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. सर्व गुह्यांतील शिक्षा एकत्रित भोगावी, असे कोल्हापूर दंडाधिकारी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. दंड न भरल्यास अतिरिक्त तीन महिन्यांची शिक्षा, असेही दंडाधिकारी न्यायालयाने नमूद केले होते. प्रत्येक गुह्यासाठी पाच ते दहा हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. 18 फेब्रुवारी 2019 मध्ये ही शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
काळेने शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केला. दंडाची रक्कम भरण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नव्हते. गरिबीमुळे दंडाची रक्कम भरू शकत नाही. दंडाची रक्कम भरली नाही तर अतिरिक्त नऊ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल. दंडाची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी करत काळेने याचिका दाखल केली. न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही याचिका न्यायालयाने मंजूर केली.
काय आहे प्रकरण
काळेला 19 सप्टेंबर 2017 रोजी अटक झाली. तेव्हापासून तो कोठडीत आहे. एकूण 14 गुह्यांतील शिक्षा एकत्रित भोगावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार त्याच्या शेवटच्या गुह्यातील शिक्षेचा कालावधी 9 मार्च 2020 रोजी संपला आहे. दंडाच्या रकमेमुळे त्याला अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार होती. भारतीय कायदा पुनर्वसनाचा आहे. दंडाची रक्कम माफ करावी. अन्यथा संविधानाने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येईल, असा दावा काळेने याचिकेत केला होता.
न्यायाची फसवणूक होईल
काळे 2017 पासून कोठडीत आहे. त्याने शिक्षेचा पुरेसा कालावधी पूर्ण केला आहे. दंडाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून काळेला शिक्षा भोगायला लावणे ही न्यायाची फसवणूक ठरेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
